काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसमध्ये १३.६७ प्रतिशत मात्रै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिमा बोल्दै अध्यक्ष मगरले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आयोगले सरकारलाई पीडकलाई कारबाही र पीडीतलाई क्षतिपूर्ति दिनका गरेका सिफारिसहरु कार्यान्वयन नहुँदा आयोगप्रतिको आस्था घट्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकारले समिति गठन गरेको भएपनि सन्तोषजनक काम नभइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले चालु आर्थिक वर्षको आरम्भदेखि हालसम्म आयोगमा ३१ वटा उजुरी दर्ता गरिएको बताउनु भयो । आयोगले यस अवधिमा २६ वटा उजुरीका सम्बन्धमा सरकारलाई सिफारिस गरेको तथा ३४ वटा उजुरीहरु तामेलीमा राख्ने तथा खारेजी गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो । उहाँले आयोगमा अहिले निर्णयको प्रक्रियामा १ हजार १९८ उजुरीहरुको रहेको समेत बताउनु भयो । गत आर्थिक वर्षमा आयोगले ३६८ वटा उजुरीहरुमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले गत आर्थिक वर्षमा १०१ वटा उजुरीमा कारबाहीको सिफारिस तथा ९० जना पीडितलाई कारबाही सिफारिस गरेको समेत बताउनु भयो ।
अध्यक्ष मगरले भन्नुभयो, ‘गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा हामीले ३६८ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको छ । यसअवधीमा २७६ वटा उजरीहरु तामेलीमा राखिएको छ भने १५ वटा खारेज गरेको छ । १०१ वटा अय उजुरीमा कारबाहीको सिफारिस, ९ जनालाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस र ४ जना व्यक्तिलाई दोषी किटान गरिएको थियो । त्यसैगरी आयोगले २०८०/०८१ मा आयोगले ९० जना पीडितका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस समेत गरेको छ । त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२को आरम्भदेखि हालसम्म मानव अधिकारको उल्लङ्घनसम्बन्धी ३१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।’
‘यस अवधीमा आयोगले २६ वटा उजुरीहरुका सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ भने ३४ वटा उजुरीहरु तामेलीमा र खारेजी गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । आयोगमा अहिले निर्णयको प्रसक्रयिामा रहेका उजुरीहरुको संख्या १ हजार १९८ छ । यी उजुरीहरुमा अनुसन्धान सकेर आयोग निर्णय गर्ने अवस्थामा रहेको छ । अर्को ४ हजार ९८ उजुरीहरु दर्ता भइरहेको छ । यी उजुरीहरुमा अनुसन्धान पूरा भइसकेको अवस्था छैन । जम्मा हामीसँग अहिले ५ हजार २५५ वटा उजुरीहरु छन् । हामीले निर्णय गरेर सरकारलाई सिफारिस गरेका उजुरीहरुमाथिको कारबाही सोचनीय अवस्थामा रहेको छ । काम भइरहेको अवस्था छैन । हामीले हेर्दा कार्यान्वयनको अवस्था १३.६७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । त्यसकारण कार्यान्वयनको अवस्था छ । यसको लागि मन्त्रिपरिषद्मा समेत समिति गठन भएको छ । तर त्यो समितिले पनि सक्रिय रुपमा काम भएको छैन । हामीले यसका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ । हामीले कारबाही र क्षतिपूर्तिको लागि सिफारिस गर्छौं । पीडितले क्षतिपूर्ति पाएको अवस्थामा राष्ट्रिय मानवअधिकारप्रति जनताको आस्था वृद्धि हुने हुन्छ ।’
उहाँले आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरीहरुका सम्बन्धमा सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि पहल गरिदिन समितिसमक्ष अनुरोध गर्नुभयो ।
