४ श्रावण २०८३, सोमबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
बालसुधार गृहको अवस्था सुधार गर्न संसदीय समितिको सरकारलाई चारबुँदे निर्देशन

काठमाडाैँ । संसदीय समितिले देशभरका बालसुधार गृहहरूको भौतिक पूर्वाधारमा सुधार, क्षमता अभिवृद्धि र बालबालिकाको पोषण व्यवस्थापनमा तत्काल कार्य अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले ‘बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमिति’

बाल सुधार गृहको अवस्था नाजुकः क्षमताभन्दा बढी बालबालिका, ऐन संशोधन…

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका

संसदीय समितिमा गुनासोः दातृ संस्थाले सुविधायुक्त होटलमा सेतो तन्नामा सुत्नका…

काठमाडौँ । देश र जनताको आवश्यकताअनुसारका कार्यक्रममा सहयोग नगर्ने दातृ संस्थाहरुको कार्यक्रम बहिष्कार गर्न सांसदहरुले जोड दिएका छन् । मंगलवार

मानवअधिकार, मौलिक हक र कानून कार्यान्वयनमा सांसदहरुको चासो

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्यहरूले मौलिक हक, मानवअधिकार र कानून कार्यान्वयनको अवस्थाबारे चासो व्यक्त

संसदीय समितिले मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसको मानव अधिकारको अवस्थाबारे…

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसको मानव अधिकारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन

मध्यवर्ती क्षेत्रको पुनः सीमाङ्कन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मध्यवर्ती क्षेत्रको पुनः सीमाङ्कन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधवार सिंहदरबारमा

हिरासतहरुको अवस्था जर्जर र दयनीय रहेको निस्कर्षसहित उपसमितिहरुले बुझाए प्रतिवेदन

काठमाडौँ । प्रहरी कार्यालयका हिरासतहरुको अवस्था जर्जर र दयनीय रहेको निस्कर्षसहित संसदीय उपसमितिहरुले प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको

संसदीय समितिले कानूनको उत्तरविधायिकी परीक्षण (पिएसएल) बारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना…

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले संघीय संसदले बनाएका कानूनहरुको कार्यान्वयनका चुनौतीहरु विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना

ऐन कार्यान्वयन मापन समयमै गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुको जोड

काठमाडौँ । विज्ञहरुले ऐन कार्यान्वयन मापन समयमै गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आईतवार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा

जबरजस्ती करणी सम्बन्धीको कानूनलाई तत्काल संशोधन गर्न सांसदहरुले गराए ध्यानाकर्षण

उहाँले भन्नुभयो – ‘जर्बजस्ती करणी र लागुऔषध सम्बन्धी कानून परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकि संहिताले गरेको व्यवस्था अनुसार त पुरुषहरु

गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न पाउनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड

काठमाडौँ । सांसदहरुले संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरुले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बुधवार

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सबै सांसदसँग एकैपटक…

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने सबै सांसदहरुसँग एकैपटक