१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
भदौ २३ गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय भोटेकोशी बाढीबारे कूटनीतिक समुदायलाई परराष्ट्रमन्त्री खनालको ब्रिफिङ राजर्षिजनक विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको लागि कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका देशहरु जिम्मेवारः सांसद झा भोटेकोशी बाढीपछि अझै ४ हजार २१६ जना सम्पर्कविहीन विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको कार्यप्रति रास्वपाको ऐक्यवद्धता, राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्नेमा जोड नेप्से परिसूचक ४.६६ अङ्कले बढ्यो बाढीमा बेपत्ता नागरिकको खोजी तीव्र बनाउन सांसदहरूको सरकारलाई ध्यानाकर्षण राहतको एकद्वार प्रणालीले जनता भोकै बस्नुपरेको एमाले सांसद बरालको आरोप सरकारको खोज तथा उद्धार कार्य सन्तोषजनक रहेको रास्वपाको निष्कर्ष
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
गैह्रसरकारी संस्थाको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन र एमनेष्टीसहित तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग…

काठमाडाैँ । संघीय संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले नेपालमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले समाज कल्याण ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम परियोजना सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाको सूक्ष्म मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिएको हो

बालसुधार गृहको अवस्था सुधार गर्न संसदीय समितिको सरकारलाई चारबुँदे निर्देशन

काठमाडाैँ । संसदीय समितिले देशभरका बालसुधार गृहहरूको भौतिक पूर्वाधारमा सुधार, क्षमता अभिवृद्धि र बालबालिकाको पोषण व्यवस्थापनमा तत्काल कार्य अघि बढाउन

बाल सुधार गृहको अवस्था नाजुकः क्षमताभन्दा बढी बालबालिका, ऐन संशोधन…

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका

संसदीय समितिमा गुनासोः दातृ संस्थाले सुविधायुक्त होटलमा सेतो तन्नामा सुत्नका…

काठमाडौँ । देश र जनताको आवश्यकताअनुसारका कार्यक्रममा सहयोग नगर्ने दातृ संस्थाहरुको कार्यक्रम बहिष्कार गर्न सांसदहरुले जोड दिएका छन् । मंगलवार

मानवअधिकार, मौलिक हक र कानून कार्यान्वयनमा सांसदहरुको चासो

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्यहरूले मौलिक हक, मानवअधिकार र कानून कार्यान्वयनको अवस्थाबारे चासो व्यक्त

संसदीय समितिले मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसको मानव अधिकारको अवस्थाबारे…

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसको मानव अधिकारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन

मध्यवर्ती क्षेत्रको पुनः सीमाङ्कन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मध्यवर्ती क्षेत्रको पुनः सीमाङ्कन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधवार सिंहदरबारमा

हिरासतहरुको अवस्था जर्जर र दयनीय रहेको निस्कर्षसहित उपसमितिहरुले बुझाए प्रतिवेदन

काठमाडौँ । प्रहरी कार्यालयका हिरासतहरुको अवस्था जर्जर र दयनीय रहेको निस्कर्षसहित संसदीय उपसमितिहरुले प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको

संसदीय समितिले कानूनको उत्तरविधायिकी परीक्षण (पिएसएल) बारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना…

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले संघीय संसदले बनाएका कानूनहरुको कार्यान्वयनका चुनौतीहरु विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना

ऐन कार्यान्वयन मापन समयमै गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुको जोड

काठमाडौँ । विज्ञहरुले ऐन कार्यान्वयन मापन समयमै गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आईतवार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा

जबरजस्ती करणी सम्बन्धीको कानूनलाई तत्काल संशोधन गर्न सांसदहरुले गराए ध्यानाकर्षण

उहाँले भन्नुभयो – ‘जर्बजस्ती करणी र लागुऔषध सम्बन्धी कानून परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकि संहिताले गरेको व्यवस्था अनुसार त पुरुषहरु

गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न पाउनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड

काठमाडौँ । सांसदहरुले संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरुले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बुधवार

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सबै सांसदसँग एकैपटक…

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने सबै सांसदहरुसँग एकैपटक