१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
सिरहाको औरहीका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर नेपालको विपत्तिमा उज्वेकिस्तानको ऐक्यबद्धता, एशिया इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीमा दीप प्रज्ज्वलन यस्ता छन् विहिबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ निर्णयहरू चीनबाट राहत सामग्रीको तेस्रो खेप नेपाल आइपुग्यो, १० जना फरेन्सिक विज्ञ पनि काठमाडौंमा भदौ २२ गते राष्ट्रिय शोक मनाउने सरकारको निर्णय सांसद खड्काको अवस्था सामान्य भदौ २३ गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय भोटेकोशी बाढीबारे कूटनीतिक समुदायलाई परराष्ट्रमन्त्री खनालको ब्रिफिङ राजर्षिजनक विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको लागि कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका देशहरु जिम्मेवारः सांसद झा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजर्षिजनक विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति



अ+ अ-

काठमाडाैँ  । राजर्षिजनक विश्वविद्यालयले शैक्षिक सत्र २०८३÷०८४ देखि स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा भर्ना हुने विद्यार्थीमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशतलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्कोे बैठकको निर्णयअनुसार विश्वविद्यालयअन्तर्गतका आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा सञ्चालित सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रममा छात्रवृत्ति व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्णयअनुसार जेहेन्दार, विपन्न तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । यसका लागि विश्वविद्यालयले ‘राजर्षिजनक विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ ।

राजर्षिजनक विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. जीवन काफ्लेका अनुसार स्वीकृत कार्यविधिअनुसार विश्वविद्यालयअन्तर्गतका आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा सञ्चालन हुने स्नातक र स्नातकोत्तर तहका सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रममा भर्ना हुने विद्यार्थीमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार कार्यालयले छात्रवृत्ति व्यवस्थासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनका लागि विज्ञान प्रविधि तथा इन्जिनियरिङ संकाय, व्यवस्थापन संकाय, मानविकी तथा कानून संकाय र स्वास्थ्य विज्ञान संकायका डीन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

विश्वविद्यालयले छात्रवृत्ति वितरणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन स्वीकृत कार्यविधिअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । विश्वविद्यालयले निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित संकाय तथा निकायलाई आवश्यक कार्य अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ ।