काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आजबाट उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ताको आह्वान गरेको छ । वैशाख १० गते हुन गइरहेको उपनिर्वाचनको लागि

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको रिक्त तनहुँ क्षेत्र नं १ र बारा क्षेत्र नं २ को आगामी वैशाख १० गते आइतबार

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २४ को ५

र्वाचन आयोगले आगामी चैत ३ मा तय गरिएको उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि आज राति १२ बजेदेखि प्रचारप्रसार निषेधको अवधि लागू

निर्वाचन आयोगले खस आर्य समुदायको पुरुष व्यक्ति रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति चयन भएको भन्दै अब यो समुदाय र लिंगभन्दा फरक व्यक्ति

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आज सम्पन्न राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मतपरिणामसहितको प्रतिवेदन शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाउने भएको छ । राष्ट्रपति तथा

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले यही फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचन र आगामी चैत ३ गते हुने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदाताहरूले

निर्वाचन आयोगका अनुसार अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदका उम्मेदवारहरुले प्रचारप्रसार गर्न पाउने भएसँगै उनीहरुलाई चुनावी खर्च अधिकतम

आयोगले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले ८८१ जनाको नामावली सार्वजनिक गरेको हो ।

निर्वाचन आयोग, नेपालले आज राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्दैछ ।

निर्वाचन आयोगले चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ ।

चितवन । आगामी वैशाख १० गते चितवन क्षेत्र नं २ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्न आह्वान

काठमाडौ । निर्वाचन आयोगले सातौं निर्वाचन दिवसका अवसरमा निर्वाचन व्यवस्थापनलाई उपयुक्त नीतिगत, कानूनी र संस्थागत संरचनासहित समयानुकुल बनाउन एकीकृत निर्वाचन

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष निर्वाचन आयोगले आफ्नो सोह्रौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज

वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल फागुन २८ गते सकिँदैछ ।

निर्वाचन आयोगले लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रियसभाको रिक्त एक पदका लागि आगामी माघ २५ गते बुधबार हुने उपनिर्वाचनको कार्यक्रम स्वीकृत

काठमाडौँ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रवन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झाले निर्वाचन आयोगलाई जस्तै जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडलाई पनि सार्वजनिक

निर्वाचन खर्चको विवरण समयमै नबुझाउने स्थानीयत तहका जनप्रतिनिधिबाट लाखौँ रुपैयाँ जरिवाना असुल्ने आयोगको निर्णयविरुद्ध बालेनले अदालत गुहारेका हुन् । उनले

सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त