काठमाडौँ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रवन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झाले निर्वाचन आयोगलाई जस्तै जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडलाई पनि सार्वजनिक खरिद नियमावालीमा कागज खरिद गर्नसक्ने अधिकार दिन माग गर्नुभएको छ ।

मंगलवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको देशभर समयमा नै पाठ्यपुस्तक पु¥याउने विषयक छलफलमा बोल्दै प्रवन्ध सञ्चालक झाले निर्वाचन आयोगलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा नै अत्याश्वयक सामग्री खरिद गर्दा सूचना निकालेर खरिद गर्ने अधिकार जस्तै पाठ्यपुस्तकका लागि कागज खरिद गर्नसक्ने अधिकार दिन माग गर्नुभएको हो ।

उहाँले मतपत्र छपाईको लागि निर्वाचन आयोगलाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीले सम्पूर्ण अधिकार दिएकाले आयोगले सार्वजनिक खरिद नगरी सोझै खरिद गर्न व्यवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनमा नै छुट्टै व्यवस्था भएकाले मतपत्र छपाईमा छिटो, छरितो भएको बताउनु भयो ।

उहाँले मतपत्र छपाई गर्दा जनक शिक्षालाई पनि सार्वजनिक खरिद अनुसार भन्दा पनि सूचना निकालेर कच्चा पदार्थ खरिद गर्नसक्ने अधिकार दिए अनुसार पाठ्यपुस्तक छपाईको कागज खरिदमा पनि अधिकार दिनेगरी ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नै व्यवस्था गरेर अधिकार दिए पाठ्यपुस्तक छपाईमा कुनै समस्या नआउने बताउनु भयो ।

प्रवन्ध सञ्चालक झाले यस वर्ष कागज आयातमा समस्या नभएकाले समयमा नै विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले गत वर्ष कागज अभावको कारण समयमा नै सामग्री केन्द्रले पाठ्य पुस्तक दिन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले अहिले पाठ्यपुस्तक छपाई समस्या नभएकाले दैनिक २ लाख पाठ्यपुस्तक छपाईको काम जारी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘मतपत्र छपाईको लागि निर्वाचन आयोगलाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीले सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ । आयोगले सार्वजनिक खरिद नगरी सोझै खरिद गर्नसक्छ । दुई दिनको सूचना गरेर पनि गर्नसक्ने जिम्मेवारी दिएको छ । त्यो सर्वजनिक खरिद ऐनमा नै व्यवस्था छ । त्यसैले मतपत्र छपाईमा छिटो छरितो भएको छ ।’

‘मतपत्र छपाई गर्दा जनक शिक्षालाई पनि सार्वजनिक खरिद अनुसार भन्दा पनि सूचना निकालेर कच्चा पदार्थ खरिद गर्नसक्ने अधिकार छ । तर पाठ्यपुस्तक छपाईको लागि त्यस्तो अधिकार छैन । मतपत्रको जस्तै अधिकार पाठ्यपुस्तक छपाईको लागि पनि चाहना राख्छौं । हाम्रो सञ्चालक समितिलाई पनि निर्वाचन आयोगलाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीले दिएजस्तै अधिकार दियो भने समयमा नै पाठ्यपुस्तक सम्बन्धि छपाई सम्बन्धि सामग्री खरिद गरेर समयमा नै पुस्तक छपाई गर्नसक्छौं जस्तो लाग्छ ।’

‘यही किसिमको ऐन नियम परिर्माजन हुनुपर्छ । यो वर्ष कागज सहज रुपमा आपूर्ति भयो भने समयमा नै पाठ्यपुस्तक उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्नसक्छौं । गत वर्ष प्रतिवद्धता जनाए अनुसार कागज अभावको कारणले गर्न सकिएन । यो वर्ष कागज आपूर्ति भइरहेको छ । ३ मेट्रिक टन आइरहेको छ ५ मेट्रिक टन केही ढिलाई भएको छ । ठेक्का रद्ध गर्दा अदालतको स्टे अडर आउँछ भनेर समय थप गरेर ल्याउन लगाएका छौं । अहिले जनक शिक्षा समग्रीको पुस्तक छपाई काम निरन्तर भइरहेको छ । कुनै समस्या छैन । उत्पादन क्षमता पनि बढेको छ । अहिले पाँच वटा छपाई मेसिन सञ्चालनमा रहेको छ । अहिले उत्पादन क्षमता २ लाख प्रतिदिन रहेको छ । विगतमा ८० हजार प्रतिदिन रहेको थियो ।’

छलफलमा बोल्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह–सचिव दीपक शर्माले आठ कक्षासम्म मात्रै रंगिन पाठ्यपुस्तक बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले रंगिन पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीहरुलाई दिने विषय राजनीतिक विषय भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले सरकारको बजेटमा नै १० कक्षासम्म रंगिन पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने भनिएकाले त्यही अनुसार वितरण भइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले विद्यार्थीहरुले एक वर्ष मात्रै पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्ने भएकाले ९ र १० कक्षाको पाठ्यपुस्तक साधा भएपनि हुने बताउनु भयो । उहाँले रंगिन पाठ्यपस्तकको विषयमा वैकल्पिक कार्ययोजना बनाएर जानुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकार परिवर्तनको कारण पाठ्यपुस्तक छपाई र बिक्री वितरणमा समस्या नभएको दाबी गर्नुभयो ।

त्यस्तै नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले नेपालको संविधानले नै विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क अनिवार्य पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले २०८१ सालसम्म बालबच्चालाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई कारबाही गर्ने परिकल्पना गरेपनि सरकार आफैँले बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तक दिन भने नसकेको बताउनु भयो । उहाँले शैक्षिक सत्र शुरु भएको दुई हप्तासम्म ९० प्रतिशत विद्यार्थीहरुले आंशिक रुपमा मात्रै पाठ्यपुस्तक पाउने गरेको बताउनु भयो ।

अध्यक्ष भण्डारीले नेपालको १० वर्षको इतिहासमा वैशाख १ गते भन्दा अगाडि सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुले पाठ्यपुस्तक पाएको अवस्था नभएको बताउनु भयो ।