काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगविरुद्ध काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) साहले अदालत गुहारेका छन् ।
निर्वाचन खर्चको विवरण समयमै नबुझाउने स्थानीयत तहका जनप्रतिनिधिबाट लाखौँ रुपैयाँ जरिवाना असुल्ने आयोगको निर्णयविरुद्ध बालेनले अदालत गुहारेका हुन् । उनले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट आयोगको सो निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले देशभर स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएकामध्ये एक लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारले जरिवाना नतिरे छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध बालेन अदालत गएका हुन् ।
महानगरप्रमुख बालेनले अदालतबाट यसको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनका अनुसार कुनै पनि ऐन र संविधानमा नभएको व्यवस्था आयोगले जबर्जस्ती लागु गराउन खोजेको छ ।
बालेन आयोगविरुद्ध अदालत गएसँगै अब यो मुद्दा परीक्षण मुद्दा बन्न सक्ने बताइएको छ ।
