आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन अन्त्यको सम्भावना रहेको एक मन्त्रीले बताए ।

विगत देखि नै मानव अधिकार र मानवता विरुद्धको गम्भिर अपराधमा संलग्न अपराधीलाई राजनीतिक आवरण दिएर मुद्दा फिर्ता लिई छुटाउँदै आएकोमा

समक्ष एक अनुरोधपत्र बुझाउदै उनिहरुले फौजदारी मुद्दाहरुलाई राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरुको रुपमा वरणगरी ती मुद्दाहरुलाई फिर्ता लिने निर्णय गरी सोको प्रयोजनको

काम चलाउ सरकारको अध्यादेश को कदमले देशको अवको सुशासनको पाटो कस्तो रहला अन्दाज गर्न गार्हो भएन । 'सत्ता र शक्ति'

जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पुगेको छ ।

नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव विष्णु रिमालले आजीवन काराबासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नेगरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति आपत्ति

पीडकलाई संरक्षण गर्ने र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिई पीडितको न्याय तथा मुलुकको

राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारले राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी ल्याइएको अध्यादेश अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय आइनपुगेको जनाएको छ ।

'संक्रमणकाल'मा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबिच र आफ्नै दलभित्र घनिभुत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पुर्ण रुपले गलत !

सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र विप्लव समूहका कार्यकर्ता संलग्न मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याउने भएको