यो कदमसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १,५९४ जना पदाधिकारीहरू एकमुष्ट रूपमा पदमुक्त हुने भएका छन्।

जारी गरिएका अध्यादेशहरूमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३

यो अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई विशुद्ध रूपमा नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि ल्याइएको छ।

राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएका दुबै अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा आइपुगेका र राष्ट्रपति कार्यालयले दुबैको अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले

संघीय संसद्का दुवै सदनका हिउँदे अधिवशेनको पहिलो बैठक माघ १८ मा पेस भएका ६ मध्ये पाँचवटा अध्यादेशलाई सरकारले अघि बढाएको

गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले ल्याएको अध्यादेशहरु छिटै पारित हुने बताउनुभएको छ । फागुन ६ गते बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट अध्यादेशको

। उहाँहरुले अध्यादेशका ती व्यवस्थाका कारण निजी क्षेत्रमा नयाँ रक्त सञ्चार हुने जनाउँदै लगानीमैत्री वातावरण सृजना यही ढङ्गले भएमा समृद्ध

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ४ वटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ ।

सरकारलेकेही नेपाल ऐन, भूमि र लगानीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । ती अध्यादेशमा गैर आवासीय नेपालीलाई

कांग्रेसले लगातार संसद बैठक अबरुद्ध गरे अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक

आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन अन्त्यको सम्भावना रहेको एक मन्त्रीले बताए ।

विगत देखि नै मानव अधिकार र मानवता विरुद्धको गम्भिर अपराधमा संलग्न अपराधीलाई राजनीतिक आवरण दिएर मुद्दा फिर्ता लिई छुटाउँदै आएकोमा

समक्ष एक अनुरोधपत्र बुझाउदै उनिहरुले फौजदारी मुद्दाहरुलाई राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरुको रुपमा वरणगरी ती मुद्दाहरुलाई फिर्ता लिने निर्णय गरी सोको प्रयोजनको

काम चलाउ सरकारको अध्यादेश को कदमले देशको अवको सुशासनको पाटो कस्तो रहला अन्दाज गर्न गार्हो भएन । 'सत्ता र शक्ति'

जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पुगेको छ ।

नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव विष्णु रिमालले आजीवन काराबासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नेगरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति आपत्ति

पीडकलाई संरक्षण गर्ने र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिई पीडितको न्याय तथा मुलुकको

राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारले राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी ल्याइएको अध्यादेश अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय आइनपुगेको जनाएको छ ।

'संक्रमणकाल'मा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबिच र आफ्नै दलभित्र घनिभुत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पुर्ण रुपले गलत !