काठमाडों । सरकार र विपक्षी दलबीच विवाद बढ्दै गएपछि संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भएको छ । आगामी वैशाखको १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनका लागि चाहिने आवश्यक कानुन संशोधन भने अध्यादेशबाट ल्याउने सरकारको तयारी छ ।
सहकारीको रकम हिनामिचा प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न समिति बनाउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेससँगै राप्रपा र सत्तारूढ दलहरूभित्रबाट समेत दबाब बढेपछि सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्यको तयारी गरेको हो ।
नेपाली कांग्रेसले एक महिनादेखि संसद्मा गतिरोध जारी राखेको छ । तर यो गतिरोध फुकाउनभन्दा सरकार सदन अन्त्य गरेर अध्यादेशको तयारीमा जुटेको हो ।
सभामुख देवराज घिमिरेले वैशाख २ गतेका बैठक बोलाएका छन् । तर आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन अन्त्यको सम्भावना रहेको एक मन्त्रीले बताए । कांग्रेसले संसद् सञ्चालनमा अवरोध गरिरहे अधिवेशनको समय मात्र बढाएर केही नहुने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुगेका हुन् ।
जीबी राई अध्यक्ष र रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा देशभरका कम्तीमा ६ सहकारीबाट करिब १ अर्ब बचत सारेको विषयमा छानबिन गर्न कांग्रेसले दबाब बढाएको छ । तर सत्तापक्ष संसदीय समिति गठनको पक्षमा देखिएको छैन ।
संसद्को चालु अधिवेशन माघ २२ गतेबाट सुरु भएको हो । सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको संघीयता कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सम्बन्धित विधेयकहरूसमेत संसद्मा छलफल हुन सकेका छैनन् ।
