काठमाडौं । तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद छलेर केही अध्यादेश जारी गरेपछि तत्कालिन प्रतिपक्षदलका नेता शेरबहादुर देउवाले २०७८ बैशाख २१ गते एउटा विज्ञप्ती जारी गर्नुभयो ।
विज्ञप्तीमा उहाँले भन्नुभएको थियो – ‘संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिला भैरहेको अवस्थामा संसदलाई छलेर अध्यादेश मार्फतशासन चलाउने वर्तमान सरकाको कार्यशैली घोर आपत्तिजनक छ । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश लगायत ७ वटा अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय नेपाली कांग्रेस घोर निन्दा गर्दछ ।’
तर नयाँ जनादेश प्राप्त भईसकेको र कामचलाउ अवस्थामा रहेको सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहीता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७९ जारी गराउन खोज्नु भएको छ । काम चलाउ सरकारले सो अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिसकेको छ । सरकार गठनको लागि बहुमत संख्या नपुगेपछि अध्यादेशको सहयोगमा केही संख्या थप्ने उद्देश्यले सरकारले अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो ।
जसबाट नागरिक उन्मुत्ति पाार्टीका रेशम चौधरीदेखि निर्वाचनका बेला ज्यूँदामान्छेलाई ईट्टा भट्टामा पोलेको अपराधमा जेलमा रहेका मोहम्मद आफताव आलम देखीसम्म हुन सक्दछन् । सरकार टिकाउन जुन सुकै हर्कत गर्न पछि नपर्ने देउवाले सत्ता सारथीहरु माओबादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल, नेकपा एसका अध्यक्ष माधब नेपालको सल्लाहमा नै यो अध्यादेश अघि बढाउनु भएको हो ।
सरकारको निर्णय पछि कांग्रेसका नेता शेखर कोईरालाले यो निर्णय राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास भएको जनाउनु भयो । उहाँले सामाजिक संञ्जालमा लेख्नुभयो –अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गरि अदालतले दोषी ठहर्याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु हो।आफू अनुकुलको राजनीतिक सहजताको लागि कानुनलाई बङ्ग्याउँने छुट कसैलाई छैन। भोलि यसले गलत नजिर बस्न जान्छ।
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने लेख्नुहुन्छ- अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला? १ हप्ता? २ हप्ता ? ३ हप्ता ? त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो र १/२ हप्तापनि कुर्न नसकिनेरुयो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ,नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ। यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो।यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ।
यस्तै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले लेख्नुभएको छ- काम चलाउ सरकारको अध्यादेश को कदमले देशको अवको सुशासनको पाटो कस्तो रहला अन्दाज गर्न गार्हो भएन । ‘सत्ता र शक्ति’ कालागि जस्तोसुकै कदम चाल्न सक्ने ‘पात्र र प्रवृत्तिको’ को अन्त्य गर्ने कदम अबको संसदले चालोस र सुशासनको बाटोमा ‘जाने र लाने’ पहिलो निर्णय गरोस् ।
काग्रेस नेतृ डिला संग्रौलाले लेख्नु भएको छ- नया सांसद चुनिएर आइसकेको परिस्थितिमा सरकारले अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गर्न खोज्नु गलत हो ! यसले सार्बभौमसत्ता सम्पन्न संसदको उपहास गर्दछ !!
यसै गरी एमाले नेता भीम रावलले लेख्नु भएको छ- विगतमा प्रम पदकै लागि सांसदलाई सुरा-सुन्दरी र बैंकक भ्रमणको आहालमा डुबाएको र जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएको भनी शेर बहादुर देउवाको व्यापक विरोध भएको विर्से झैं गरी चुनाव पछि अर्को सरकार बन्नुपर्ने बेला निहित स्वार्थमा अध्यादेश ल्याउन खोज्नु गठबन्धन सरकारको देश र जनता प्रतिको धोका हो।
पत्रकार ध्रुबहरी अधिकारीले लेख्नु भएको छ- आज मङ्सिरको २७ गते। तर ४ गतेको निर्वाचनका परिणाम नै आधिकारिक भैसकेका छैनन्।राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत हुन बाँकी छ। सरकार गठन भएकै छैन।यता ‘कामचलाऊ सरकार’ भने अध्यादेशको हतारोमा देखिन्छ। यो कस्तो प्रजातन्त्र आएछ, नेपालमा !
