काठमाडौं । नागरिक समाजका अगुवाहरुले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गरेका छन् ।

समक्ष एक अनुरोधपत्र बुझाउदै उनिहरुले फौजदारी मुद्दाहरुलाई राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरुको रुपमा वरणगरी ती मुद्दाहरुलाई फिर्ता लिने निर्णय गरी सोको प्रयोजनको लागि अध्यादेश जारी नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।

अनुरोधपत्रमा भनिएको छ- सरकारले मुलुकलाई कानूनी राजको दृष्टिकोणबाट समेत दीर्घकालीन प्रभावपार्ने अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील निर्णय गरेको छ । मुद्दाहरु फिर्ता लिन अध्यादेश जारी गर्न खोज्नु प्रचलित ऐन (कानुन) न्यायिक निति, मानव अधिकार र कानूनी राजको सिद्धान्त विपरीत छ । त्यसैले सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको अध्यादेश गलत र निन्दनीय छ ।

अनुरोधपत्रको पूर्णपाठ

मिति २०७९/८/२७
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू
राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास,
काठमाडौं, नेपाल ।
अनुरोध–पत्र !

विषयः फौजदारी मुद्दाहरुलाई राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरुको रुपमा वरणगरी ती मुद्दाहरुलाई फिर्ता लिने निर्णय गरी सोको प्रयोजनको लागि अध्यादेश जारी नर्गन सार्वजनिक अनुरोध पत्र ।

महोदय,

यही मंसिर २५ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले न्यायालयहरुबाट फैसला भएका र विचाराधीन केही फौजदारी मुद्दाहरुलाई राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरुको रुपमा वरणगरी ती मुद्दाहरुलाई फिर्ता लिने निर्णय गरी सोको प्रयोजनको लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पठाएको छ । यसरी सरकारले मुलुकलाई कानूनी राजको दृष्टिकोणबाट समेत दीर्घकालीन प्रभावपार्ने अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील निर्णय गरेको छ । मुद्दाहरु फिर्ता लिन अध्यादेश जारी गर्न खोज्नु प्रचलित ऐन (कानुन) न्यायिक निति, मानव अधिकार र कानूनी राजको सिद्धान्त विपरीत छ । त्यसैले सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको अध्यादेश गलत र निन्दनीय छ ।

सामान्यतयाः राजनीतिक संघर्षका घटनामा जोडिएका व्यक्ति–शक्तिहरुलाई सरकारले फौजदारी अपराधको स्वरुप दिएर मुद्दा लगाउँदै आउने गरेका छन् । त्यस्ता मुद्दाहरुलाई राज्यमा राजनीतिक न्याय, सामाजिक शान्ति, सुव्यवस्था र अमनचैन कायम राख्नको लागि, जनउत्तरदायी र जिम्मेवार सरकारले घटनाहरुको समुचित छानविन गरी राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा भए–गरेका फौजदारी अपराधहरुलाई सीधै खारेज गर्ने वा प्रचलित संविधान र कानून संशोधन गरेर वा नयाँ कानुन ल्याएर हल गर्ने परम्परा छ, जो स्वाभाविक, सही र न्यायपूर्ण नै होला !

तर विडम्बना, अहिले यहाँ त निर्वाचन घोषणापछिको वर्तमान देउवा सरकार काम चलाउ सरकार हो । यसले अहिले निर्वाचन समेत गराइसकेको छ । गठबन्धनले प्राप्त गरेको सिट संख्याको आधारमा भन्ने हो भने देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले आमचुनावमा जनताको विश्वास समेत गुमाइसकेको अवस्थामा ल्याइएको अध्यादेश केवल सत्ता जोगाउदै गठबन्धनबाहिरका शक्ति र व्यक्तिहरुको समर्थन जुटाई आफ्नो सरकार टिकाइराख्नको लागि गरिएको निन्दनीय हर्कत र षड्यन्त्र हो भन्ने स्पष्ट छ ।

यस प्रकारको प्रपन्च लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासम्मत त छैन नै, राजनीतिक नीति र नैतिकतासम्मत समेत छैन । तसर्थ, हाल राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको यो अध्यादेश त मुलुकको आवश्यकता न भै लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने र नितान्त सत्तास्वार्थको लागि प्रायोजित नै छ । छिटै संसदको अधिवेशन बस्ने बेला र अझ अहिले त नयाँ निर्वाचनपछि नयाँ सदन बसी नयाँ सरकार बन्ने यो बेलामा सामान्यतया यो वा त्यो अध्यादेश ल्याउनु असान्दर्भिक मात्र होइन, अनाधिकारिक, अलोकतान्त्रिक, अनैतिक र अवान्छित नै छ ।

फेरि अध्यादेशको उद्देश्य नै सरकार बनाउन नपुग संख्या बटुल्नु, सरकार बनाउनु र सत्तामा अविच्छिन्न रमाउनु भन्दा अरु रहेकै छैन । यसरी के स्पष्ट छ भने यति बेलाको यो अध्यादेशले मुुलुकको न्यायप्रणालीको खिल्ली उडाउने मात्र नभै समस्त लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको समेत उपहास गर्नेमा हामी विश्वस्त छौं । यसरी अहिले नयाँ सरकारको गठनको लागि बहुमत पुराउनकै निम्ति जालसाजीपुर्ण रुपमा फौजदारी मुद्दाहरु फिर्ता लिने हिसाबले ल्याइएको अध्यादेश वर्तमान देउवा सरकारको आपत्तिजनक हर्कत मात्र होइन, निन्दनीय र भत्सर्नायोग्य प्रपन्च हो ।

विगतमा उनीहरु आफैले नै नेपाली जनताको बिचमा बिखन्डनकारी र जातीय विद्वेषकारी शक्तिको रुपमा परिचित गराएकाहरुलाई हिंजो जनताले अनुमोदन गर्दा पनि आफ्नो सरकारलाई बहुमत पुगेको बेला निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जेलमा कोचेर राख्ने तर अहिले नयाँ सरकार निर्माणको लागि आफूहरुलाई शक्ति र संख्या अपुग भएकोले त्यो आर्जन गर्नकै लागि अध्यादेश प्रकरण सिर्जना गरिनु दुखद हो । यस्ता अराजनैतिक, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र असंसदीय हर्कतलाई पनि राजनीतिक पुठबाट औचित्य पुष्टि हुने दलील दिनु अझ हास्यास्पद छ ।

स्मरण रहोस् , नितान्त आपराधिक ढङ्गले जिउँदै इंट्टा भट्टामा हालेर मानिसहरु मार्नेजस्तो जघन्य सामुहिक जनहत्या अपराधमा मुछिएर अदालतबाट दोषी ठहर भै जेल सजाय भोगिरहेका अफ्ताव आलम जस्ताको समेत यसै क्रममा मुद्दा फिर्ता लिई उनलाई पनि दोष मुक्त र जेलमुक्तगर्ने षड्यन्त्र गरिएको छ । यो कानुनी राज्यमाथिको ठाडो चुनौती हो । यस्तो गर्नु एकातिर कुशासनको भद्दा नमुना प्रदर्शन हो भने अर्कातिर लोकतन्त्रको बदनामी, प्रधानमन्त्री पदको बेइज्जती र शासकहरुको बेइमानी हो । साथै, अध्यादेशको वर्तमान हर्कत एक प्रकारले राज्य सन्चालन गर्न नसकेको शासक र व्यवस्थाकै असफलताको परिचायक पनि हो । यस प्रकारको अध्यादेश र यसले कायम गर्ने नजीरले लोकतान्त्रिक राज्यलाई लामो समयसम्म दुस्प्रभावित गरिरहने हुन्छ र यसका खतरनाक बहुआयामिक बाछिटाहरु देखिने निश्चित छ ।

अतःएव हामी तपसिल बमोजिमका नागरिकहरुले यसप्रकारको षड्यन्त्रमूलक अध्यादेसको समयमै विरोध र भण्डाफोर गरी अध्यादेशलाई तत्काल फिर्ता लिनको लागि वर्तमान सरकार, गठबंधन दल र तिनका नेताहरुलाई तीव्र दवाव दिनको लागि सम्बन्धित सबैसँग गम्भीरतापूर्वक हार्दिक अपिल गर्दछौं । साथै लोकतान्त्रिक र विधिसम्मत तरिकाले सरकार निर्माण भैसकेपछि विगतका सरकारले वार्ता गरी न्यायीक ढंगल सम्झौता गरी झुट्ठा मुद्दा खारेज गर्ने वा फिर्ता लिने भनिएका मुद्दाहरुलाई अविलम्ब कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्दछ, साथै वर्तवान अध्यादेश खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

अपिलकर्ताहरु:

सि. पि मैनाली
लोककृष्ण भट्टराई
डा. द्वारिकानाथ ढुङगेल
मिनप्रसाद गैरे
साध्यबहादुर भण्डारी
नारायण शर्मा
प्रा.डा राजु श्रेष्ठ
प्रा.डा. भुबप्रसाद त्रिपाठी
दिपक गैरे
सुबास राज काफ्ले
रत्न सन्सार श्रेष्ठ
लोक कृष्ण भट्टराई
अनिल योगि
कपिल ढकाल
इश्वर भण्डारी
द्वारिका उपाध्यय
कल्पना दर्लामी मगर
बिदुर मैनाली
जगत भुसाल
एस. के तिमिल्सिना
राजन तिमिल्सिना
शम्भु कटेल
शान्ति कुमार तिमिल्सिना
गोविन्द बोहरा
सरगम गिरि
पाल्तेन तामाङ,
दिपक शिंह महर्जन
अमर लामा,
भुमिनन्द देवकोटा
किरण थापा,
मोहन लामा रुम्बा
अक्षेता प्रधान,
सुन्दर मिझार,
रुपा श्रेष्ठ