२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेका पाँच अध्यादेश आज राष्ट्रियसभामा पेश गरिँदै



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका पाँच वटा अध्यादेश आज राष्ट्रिय सभामा पेश गरिँदैछ । राष्ट्रिय सभाको आज दिउँसो बस्ने बैठकमा पाँच वटा अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची छ ।

संघीय संसद्का दुवै सदनका हिउँदे अधिवशेनको पहिलो बैठक माघ १८ मा पेस भएका ६ मध्ये पाँचवटा अध्यादेशलाई सरकारले अघि बढाएको हो । सत्तारुढ दलभित्र नै विवाद उत्पन्न भएर राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्ने अवस्था आएपछि सरकारले एउटा अध्यादेश भने ’स्वीकार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव नै सदनमा राखेन । आज पनि यो अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पेश गरिने छैन ।

राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, निजीकरण र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची छ । यी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसभा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत पुस २९ मा जारी गर्नुभएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट सँगै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश भने राष्ट्रपतिले माघ २ मा मात्रै जारी गरेका थिए । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा विवाद उत्पन्न भएपछि सरकारले स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेन । यो अध्यादेशलाई लिएर जारी गर्नेबेला राष्ट्रपति पौडेलले चासो राखेका थिए भने संसद्मा पुगेपछि सरकारलाई समर्थन गरेको दल जसपा, नेपालले नै विरोध जनाएको छ ।