१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
भ्रष्टाचार विरुद्ध खबरदारी गर्न सिंहदरबार पुगे जेन—जी प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री कार्कीसँग जापानका राजदूतको शिष्टाचार भेट राजा, राजनीतिक दल र जेन–जीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरियोस्ः राप्रपा प्रवक्ता शाही ईश्वरलक्षित बादलको टिप्पणीः अहिले नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्दै हिँड्ने कुरा उपयुक्त होइन नवनियुक्त सदस्य सचिव मेहताले गरे पदभार ग्रहण अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो सवारी चालक र सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छः मन्त्री गुप्ता जनकपुर–ढल्केबर सडकखण्डका तीन स्थानमा आकासे पुल निर्माण हुँदै मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनशैली उपयोगी हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम पाँच वर्षमा पनि बनेन सिटीहल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय आएको छैनः शितल निवास



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारले राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी ल्याइएको अध्यादेश अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय आइनपुगेको जनाएको छ ।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टीकाप्रसाद ढकालले हालसम्म अनुमोदनका लागि अध्यादेश नआएको न्यूजपोलारलाई जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले न्यूजपोलारसँग भन्नुभयो – ‘अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा राष्ट्रपति कार्यालयमा आइपुगेको छैन । हामीले पनि सञ्चारमाध्यमबाटै जानकारी पाएका हौँ ।’

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट ‘हुबहु’ जारी भयो भने जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी छुट्नेछन् ।

सत्ता स्वार्थका लागि रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सरकारको चौतफि आलोचना समेत भइरहेको छ ।

यो पनिः सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छः गगन थापा 
कानुनी शासनको धज्जी उडाएर सत्ता स्वार्थ पूरा गर्न अध्यादेश ल्याउनु खेदजनकः भीम रावल

राप्रपा प्रवक्ता श्रेष्ठले भने – काम चलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्छ

अध्यादेश ल्याउनु गलत, स्वीकार्य छैन – महामन्त्री शर्मा

अध्यादेशको अस्त्रः लाज पनि लजायो देउवाज्यू – अधिवक्ता भट्टराई

अध्यादेशको अस्त्रः राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा– रवि लामिछाने

कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउनु कुर्सी मोहको पराकाष्ठाः तोसिमा कार्की