अनुशासन उल्लघंन गरेको कसुरमा निर्णय नहुन्जेल सम्मका लागि पुर्ण बहादुर तामाङ (कान्छाराम) लाई आजैका मितिदेखि नेपाली कांग्रेस रामेछाप जिल्लाको सभापति

हाम्रा सरकारमा बस्नेहरुमा सँधै अध्यादेश मोह, हामी जनता अध्यादेशबाटै शासित हुन अभ्यस्त !!

जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको सुकुम्बासीलाई पटक पटक सूचना दिएर सुरक्षित स्थानमा सरल तरिकाले सारिएको छ। लगत सङ्कलन र ब्यबस्थापनमा सरकार जिम्मेवार

आफ्नो गतिविधि कुनै पनि व्यक्तिको विवरण संकलनका लागि नभई विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान तथा तयारीका लागि मात्र

संसदको अधिवेशन आह्वान गरेर तत्काल स्थगन गरी अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत भएको विपक्षी दलहरूको ठहर छ।

सरकारले संसदलाई छलेर संवैधानिक परिषद् र सहकारी समस्यासँग सम्बन्धित विधेयक ल्याएपछि त्यसको विरोध र प्रतिवाद गर्न विपक्षी दलहरू एकजुट भएका

बैठकले पार्टीको सबै सांसदहरूको लेटर हेड र कार्ड लगायतको कागजातमा एक रूपता अपनाउन निर्देशन र आफ्नो कुनै कागजातमा माननीय सम्बोधन

पार्टीले आन्तरिक सिकाइ र क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिँदै सांसदहरूलाई मेन्टर तथा सल्लाहकारहरूसँगको अभ्यासलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले माओवादीको उग्र वामपन्थी राजनीति समाज रुपान्तरणमा सफल हुन नसकेको बताएका छन्। उनले माओवादीको

नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले वर्तमान सरकारका गतिविधिहरू लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संवैधानिक मार्गदर्शन विपरित रहेको बताएका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट कार्ड) छपाइमा देखिएको लामो समयदेखिको ढिलाइ अन्त्य गर्न विशेष पहल गरिएको छ । अब

यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ, नयाँ संसद्‌को अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ । यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले संसद् रोकेर अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक कदम भएको बताउनुभएको छ । आज सामाजिक

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले समक्ष सुझाव पेश

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालसँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत Mr. Zhang Maoming ले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नु भएको

कानुन विपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारी साधनको सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट सवारी साधन फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

सरकारले संविधान संशोधनको औपचारिक गृहकार्यलाई तीव्र बनाएको छ। ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ मार्फत सरकारले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको

राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएका दुबै अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा आइपुगेका र राष्ट्रपति कार्यालयले दुबैको अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले

धुम्बाराहीस्थित होटल स्मार्टमा जारी बैठकमा खड्का समूहका शीर्ष नेतासहित १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापतिहरु तथा उपत्यकामा उपलब्ध