विपक्षी दलहरुले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति नबनाइ सदन चल्न नदिने अडान कायमै राखेको छ ।

संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि मुख्य तीन दलिबच छलफल हुँदैछ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो, “महाधिवेशनमा पारित गरिएको विषयलाई बोक्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । आउने महाधिवेशनले के निर्णय गर्छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाली जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्ने गरी बजेटमा कार्यक्रमहरु अघि बढाइएको बताउनुभएको छ ।

प्रमुख चार दलका नेताहरुबीच हुने छलफलमा सहमति जुटे प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन हुने छ । अन्यथा विपक्षी दलहरुले अवरोध गर्ने छन्

२४औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्वका लागि प्रकाश पौडेल र डा सुजन कडरियाले उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।

नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुने वित्तिकै विपक्षी दलहरूले अवरोध गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुने वित्तिकै विपक्षी दलहरूले अवरोध गरेका छन् ।

गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दलहरुको मागमा सत्तापक्षका नेताहरु सहमत नभएपछि बैठक निष्कर्षविहीन भएको हो

अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका प्रकाश पौडेल र सुजन कडरिया दुवैले आ–आफ्नो दाबी छोडेका छैनन् ।

सरकारले स्वास्थ्य सेवाका २ जना सहसचिवलाई अतिरिक्त सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिपक्षी दलको बैठक बसिरहेको छ ।

अनेरास्ववियुको अध्यक्षमा डा. सुजन कडरिया र प्रकाश पौडेलले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । उपाध्यक्षमा ८ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।

उहाँले नेपाली मौलिकता र विशेषताको समाजवाद स्थापनाका लागि आत्मनिर्भर र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । समाजवादी क्रान्तिको लक्ष्य

उहाँले हरेक क्षेत्रमा समाज, विश्व र सम्बन्धमा तीव्र गतिका साथ परिवर्तन भएका बेला लगातारको मित्रता राखेर रातोपाटी अघि बढ्न सकेकामा

सभापति देउवाले भन्नुभयो, ‘बोर्डरमा धेरै दुःख दिनु हुँदैन, नेपालीहरुलाई । खासगरी उपभोक्ता मान्छे बोहक केही निर्यात नै छैन यहाँबाट ।

बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापालाई सिफारिस

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।