काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तिलगङ्गा ‘बी’ १३ आवास क्षेत्रमा रहेका संरचना हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। कोषले जारी गरेको सूचनाअनुसार उक्त क्षेत्रमा बसोवास गर्ने घरधनी, भाडावाला तथा सटर सञ्चालन गर्नेहरूलाई आफ्नो सामान अन्यत्र सारेर स्थान खाली गर्न निर्देशन दिइएको छ।
कोषका अनुसार वैशाख १९ गते शनिबार बिहान ७ बजेदेखि अतिक्रमण गरी बनाइएका घर, टहरा तथा अन्य संरचना हटाउने कार्य सुरु गरिनेछ। यो कदम कोषको स्वीकृत गुरुयोजनाअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाइएको छ।
तिलगङ्गा क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया भने २०५९ सालदेखि नै सुरु भएको थियो। विभिन्न चरणमा अघिल्ला सरकारहरूले अधिग्रहण, सूचना प्रकाशन, पुनर्स्थापना तथा नापजाँचसम्बन्धी निर्णयहरू गरे पनि कार्यान्वयन भने लामो समयदेखि अल्झिँदै आएको छ। पूर्वमन्त्रीहरू बलबहादुर केसी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीम आचार्य, योगेशकुमार भट्टराई र प्रेम आलेको कार्यकालमा यससम्बन्धी विभिन्न निर्णयहरू भएका थिए।
कोषले गोठाटार क्षेत्रमा रहेको करिब ५ सय ३४ रोपनी जग्गाबाट प्रभावित परिवारलाई प्रतिपरिवार चार आनाका दरले जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार सरकारले २०७१ सालमै मुआब्जा वितरण गरिसकेको भए पनि पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया भने हालसम्म पूरा हुन सकेको छैन।
यस निर्णयप्रति काठमाडौं महानगरपालिका–८ का वडा अध्यक्ष आशामान संगतले आपत्ति जनाए । उनले स्थानीयसँग भएको पूर्वसहमति कार्यान्वयन नगरी एकतर्फी रूपमा बस्ती हटाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। प्रभावित परिवारलाई गोठाटारमा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयन नभएको र उनीहरू लामो समयदेखि अन्योलमा बस्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ।
स्थानीयवासीले आफूहरू सुकुम्बासी नभई परम्परागत बासिन्दा भएको दाबी गर्दै विगतका निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। प्रभावितमध्येका दीपकप्रसाद गौतमले मुआब्जा लिइसकेपछि पनि घडेरी नपाएको गुनासो गर्दै एकाएक हटाउन खोजिए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए।
कोषले भने यसअघि पनि पटक–पटक सूचना जारी गर्दै उक्त क्षेत्र खाली गराउन प्रयास गर्दै आएको जनाएको छ। सरकारले देशभर अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियानअन्तर्गत तिलगङ्गा क्षेत्रको संरचना हटाउने तयारी तीव्र पारेको हो।
