काठमाडौँ । देशभर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका विषयमा पुनः बहस चर्किएको छ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोख्रेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै यस विषयमा राज्यले गहिरो अध्ययन र तथ्यांकगत स्पष्टतासहित निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
पोख्रेलका अनुसार भूमि आयोगमा प्राप्त विवरणअनुसार देशभर ९८ हजार ५०२ दलित भूमिहीन सुकुम्बासी, १ लाख ८० हजार २९३ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा ९ लाख ३० हजार ७९० अव्यवस्थित बसोबासी गरी कुल १२ लाख ९ हजार ५८५ जनाले निवेदन दिएका छन्। उनका अनुसार अझै केही वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरू तथ्यांकमा समेटिन बाँकी रहेको अनुमान पनि छ।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब १ लाखको हाराहारीमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान गरिएको छ। पोख्रेलले संसदले विगतमा नै यस समस्याको समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण बनेको बताएका छन्।
उनका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीका संरचना हटाउने निर्णय कार्यान्वयन भएमा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति हुन सक्ने जोखिम छ। साथै, यस्तो कदमले पहाडबाट शहरतर्फ बसाइँ सरेका नागरिकको जीवन, रोजगारी र सामाजिक अस्तित्वमा समेत गम्भीर असर पार्ने उनको भनाइ छ।
पोख्रेलले यदि लालपुर्जा नभएका सबै नागरिकलाई हटाउने नीति लागू भएमा ठूलो जनसंख्या गरिबीको चक्रमा फस्ने खतरा रहेको उल्लेख गर्दै यसले राज्यको अर्थतन्त्र र सामाजिक स्थायित्वमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिका र भूमि आयोगबीच सहकार्य गर्ने सहमति भए पनि हालसम्म पूर्ण तथ्यांक उपलब्ध नभएकाले समस्या झनै जटिल बनेको उनको भनाइ छ। उनले यस संवेदनशील विषयमा निर्णय लिनुअघि विद्यमान कानुन, तथ्यांक र जनजीवनको यथार्थ अवस्थालाई गहिरो रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
