काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्दै अध्यक्षसहित तीन सदस्यबाटै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था राखेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासहित ६ सदस्य हुन्छन् ।
अध्यादेशमा अध्यक्षसहित चार जना भए गणपूरक मानिने र त्यसको बहुमत अर्थात् तीन जनाबाटै निर्णय गर्न सकिने प्रावधान समेटिएको शीतल निवासका एक अधिकारी एक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी पदाधिकारी सिफारिस भएको ४५ दिन नाघेमा संसदीय सुनुवाइ गर्न नपर्ने संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीको व्यवस्था पनि प्रस्तावित अध्यादेशबाट संशोधन गरिएको छ ।
अहिले संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री वालेन शाह , प्रधानन्यायाधीश ,सभामुख डोलप्रसाद अर्याल ,राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल , प्रमुख विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदाम्बे ,उपसभामुख रुवी कुमारी रहनु भएको छ ।
जसमा प्रधानमन्त्री शाह , सभामुख अर्याल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहाल माओवादी ,प्रमुख विपक्षी दलका नेता आङदाम्बे नेपाली कांग्रेस र उपसभामुख रुवी कुमारी श्रम संस्कृति पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ ।
यसैबिच संसद बैठक रोकेर अध्यायदेश ल्याउन खोजेको भन्दै बिरोध भएको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले अघिल्ला सरकारले अध्यादेश ल्याउदा बिरोध जनाउदै लेखेको स्टाटस सहित रास्वपा माथी प्रश्न उठाएका छन् ।
लामिछानेले त्यस बेला लेख्नु भएको थियो ‘हिजो ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गर्नेहरूले नै आज एकजुट भएर अध्यादेश ल्याउनु लाजमर्दो र अलोकतान्त्रिक कदम हो । संसद् छलेर फोहोरभन्दा फोहोर ढंगले (२० प्रतिशत संख्याले) दल विभाजन गर्न मिल्ने अध्यादेशले लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको छ ! उफ्फ!!, उस्तै नियत तर फरक अनुहारहरू पालैपालो सिंहदरबार पस्दा र निस्कँदा भए ।’
उहाँको अर्को स्टाटस थियो ‘अब नयाँ संसद्को बैठक बस्न कति समय लाग्ला र? १ हप्ता र? २ हप्ता र? ३ हप्ता ? त्यस्तो के आपतकाल लागेको थियो र १-२ हप्ता पनि कुर्न नसकिने ? यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ, नयाँ संसद्को अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ । यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ ।’
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले अध्यादेश अध्ययनका क्रममा भएको न्युजपोलारलाई जानकारी दिनुभयो । अध्यादेशका बिषयमा सरकार र रास्वपाले भने कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
