५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमप्रति विपक्षी दलहरूको विरोध, तत्काल फिर्ता लिन माग



अ+ अ-

काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले सरकारले हालै सिफारिस गरेका विभिन्न अध्यादेशप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै ती निर्णयहरू असंसदीय र अलोकतान्त्रिक भएको बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले सरकारको कदमप्रति घोर विरोध, भत्सर्ना र निन्दा गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि सरस्वती लामा सहभागी थिए।

बैठकपछि जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले वैशाख १४ र १५ गते संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, सहकारी ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायत विभिन्न कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको उल्लेख गरिएको छ। संसदको अधिवेशन आह्वान गरेर तत्काल स्थगन गरी अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत भएको विपक्षी दलहरूको ठहर छ।

विपक्षीहरूले ती सबै अध्यादेशहरू तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै, संसद छल्ने उद्देश्यले सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेका छन्।

त्यस्तै, हाल स्थगन गरिएको संघीय संसदको अधिवेशन अविलम्ब पुनः आह्वान गर्न पनि उनीहरूले जोडदार माग गरेका छन्।




भर्खरै