काठमाडौँ । धनुषाको जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यका रुपमा विकसित गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षामान पुनद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज

सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने भएको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज सङ्घीय

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको संसदमा पेश गर्नुभएको छ । संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले बजेट

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ७ सदस्यीय सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा ‘संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन भएको

काठमाडौँ । मुलुकमा गणतान्त्रिक व्यवस्था लागू भएको १७ वर्ष भयो । विसं  २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रात्मक

संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि आवश्यक राजनैतिक सहमतिसहित संसदिय समिति गठन र समितिको कार्यादेश निर्माणका लागि गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल

सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा छानबिन गर्न बनाइने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर)मा ४ बुँदे सहमति भएको छ ।

सहकारी ठगी सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा ४ बुँदे सहमति भएको छ।

काठमाडौँ । आज दिउँसो १ बजे प्रस्तुत हुने भनिएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) वक्तव्य दुई

प्रमुख प्रतपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति बनाउन भएको सहमितलाई अनुमोदन गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकबाट सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना पारित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामसमेत यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सरकार दृढ छ

काठमाडौँ । संसद भवनमा नेपाली कांग्रेससहितको विपक्षी दलहरुको बैठक सुरु भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकक्षमा बसिरहेको बैठकमा

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “हाम्रो सामूहिक प्रयास र सहकार्यमार्फत राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ र एकात्मक वंशवादी सामन्ती राज्यसत्ता अन्त्य गरी सङ्घीयता

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गलतको ठाउँमा सही चुन्ने विकल्प नै गणतन्त्रमा

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा विपक्षी दलहरुको बैठक आज बस्दै छ । सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि विपक्षी

यस व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनमार्फत आफूले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूबाट नै देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने भएकाले जनताको अपेक्षा र आकाङ्क्षाभन्दा पर

संसदीय समितिको कार्यादेशमा पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम लगायतका सहकारीसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम उल्लेख गरिनेछ ।