• २१ भाद्र २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Sep 6 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   केन्याको विद्यालयमा आगलागी हुँदा १७ बालबालिकाको मृत्यु ★   ‘मिडियाका नाममा अराजकतालाई मलजल गर्ने कारबाहीमा’ ★   विष्णु माझी र तीजका तरङ्गहरू ★   प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा तीजको शुभकामना ★   हरितालिका (तीज): पशुपतिनाथलगायत देशभरका शिवालयमा बिहानैदेखि भीड – फोटोफिचर ★   सुनको मूल्यमा कीर्तिमान, तोलामै एक हजार तीन सयले बढ्यो ★   पाराओलम्पिकमा कास्य पदक विजेता पलेशालाई प्रचण्डद्वारा सम्मान ★   विश्व फुटबलमा रोनाल्डोले राखे अर्को कीर्तिमान ★   महिलाको जीवनमा गुणात्मक रुपान्तरण ल्याउनु प्रमुख कार्यभारः अध्यक्ष दाहाल ★   चाडपर्वले विविधताभित्रको एकतालाई बलियो बनाउँदै आएको छः सभामुख घिमिरे

शुरु भएका काम सक्ने सरकारको मुख्य प्राथमिकता हो: प्रधानमन्त्री ओली



काठमाडौँ । प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतामा भरोसा जगाउने र शुरु गरिएका कामहरु सक्नेकुरा प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अहिले संधै काम भइरहेको हुने तर कहिल्यै नसकिने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताउनु भयो । उहाँले विकासका मामिलामा देखिएको अनुशासन हिन्ताको अन्त्य गर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकार काम भइरहको छ भन्न नभइ थालिएको काम सकियो भनेर सुनाउन आतुर रहेको बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले थालिएको काम समयमा सम्पन्न गर्न क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रालयगत कार्य प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने बताउनु भयो । उहाँले ताकिएको लागत समय परिणाम र गुणस्तरको काम सम्पन्न नगर्नेलाई कानून अनुसार जिम्मेवार बनाउने र जिम्मेवार नभए कारबाही गर्ने बताउनु भयो । उहाँले परियोजनाहरुको लागत वृद्धि हुन नदिने बताउनु भयो । उहाँले आयोजना ठेक्काको दुरुपयोग गर्नेबाट हानी नोक्शानी असुल उपर गरिने बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक ऐन संशोधन सहित नीतिगत सुधार गर्ने बताउनु भयो । उहाँले निर्माण सम्पन्न गरेर पनि भुक्तानी पाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीहरुका समस्या तत्काल समाधान गर्ने बताउनु भयो । उहाँले अन्य देशहरु व्यापार गरेका छन् हामी किन्ने मात्रै भएकाले उत्पादन वृद्धि गरी व्यापार गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउने बताउनु भयो । उहाँले अर्थमन्त्रालयको समन्वयमा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र स्पष्ट मार्गचित्र तयार पार्ने बताउनु भयो ।