८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
गौतम बुद्ध विमानस्थलको दिगो सञ्चालन आवश्यक छः अध्यक्ष ढकाल कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल जोरपाटीमा ३४ जना बिरामीको घुँडाको शल्यक्रिया ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ? चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि… अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्प र नेटो प्रमुख रूटबीच ‘विश्वव्यापी सुरक्षा’ बारे छलफल ‘घुस आरोपले भारतीय धनाड्य अडानी समूहलाई धक्का’ धान फल्ने खेतमा लगाएको सुन्तलाबाट दश लाख आम्दानी विश्वकपमा छनोट भएका महिला क्रिकेट खेलाडी सम्मानित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शुरु भएका काम सक्ने सरकारको मुख्य प्राथमिकता हो: प्रधानमन्त्री ओली



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतामा भरोसा जगाउने र शुरु गरिएका कामहरु सक्नेकुरा प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अहिले संधै काम भइरहेको हुने तर कहिल्यै नसकिने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताउनु भयो । उहाँले विकासका मामिलामा देखिएको अनुशासन हिन्ताको अन्त्य गर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकार काम भइरहको छ भन्न नभइ थालिएको काम सकियो भनेर सुनाउन आतुर रहेको बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले थालिएको काम समयमा सम्पन्न गर्न क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रालयगत कार्य प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने बताउनु भयो । उहाँले ताकिएको लागत समय परिणाम र गुणस्तरको काम सम्पन्न नगर्नेलाई कानून अनुसार जिम्मेवार बनाउने र जिम्मेवार नभए कारबाही गर्ने बताउनु भयो । उहाँले परियोजनाहरुको लागत वृद्धि हुन नदिने बताउनु भयो । उहाँले आयोजना ठेक्काको दुरुपयोग गर्नेबाट हानी नोक्शानी असुल उपर गरिने बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक ऐन संशोधन सहित नीतिगत सुधार गर्ने बताउनु भयो । उहाँले निर्माण सम्पन्न गरेर पनि भुक्तानी पाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीहरुका समस्या तत्काल समाधान गर्ने बताउनु भयो । उहाँले अन्य देशहरु व्यापार गरेका छन् हामी किन्ने मात्रै भएकाले उत्पादन वृद्धि गरी व्यापार गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउने बताउनु भयो । उहाँले अर्थमन्त्रालयको समन्वयमा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र स्पष्ट मार्गचित्र तयार पार्ने बताउनु भयो ।