© 2023
काठमाडौं । संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको सुनुवाई प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभएको छ । मङ्गलवार बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति श्रेष्ठले न्यायालयमा व्याप्त अन्योल अन्त्य गर्न समयमै निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैठकको कार्यतालिका केही अगाडि सारिएको विषयमा स्पष्ट पार्दै उहाँले यसलाई

काठमाडौं । मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक समिति (टास्क फोर्स) गठन गरिएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री

सांसदहरूलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने समय समेत नदिई सोझै नियुक्ति सुनाए भइहाल्छ नि । यदि छलफल नै नगर्ने र केही

काठमाडौँ। नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले संसदीय सुनुवाईको प्रक्रियामा निकै हतारो गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । मङ्गलवार

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मन्त्रालय तथा मातहत निकायमा कार्यरत कर्मचारीका लागि नयाँ आचारसंहिता लागू गरेको छ।

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ः०० बजे बस्दैछ । बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक)

दरपीठमाथिको निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले विना कारण दर्ता नगर्नुलाई गम्भीर रुपमा लिदै बारले आज दिउँसो सवा एक बजे लालटिन बालेर

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संविधान शंसोधनका विषयमा धारणा बुझ्न पूर्व प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गर्न लाग्नु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संविधान शंसोधनका विषयमा धारणा बुझ्न पूर्व प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गर्न लाग्नु भएको छ ।

। एशोसिएशनले अदालतका प्रशासनिक पदाधिकारीहरूले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेर समानान्तर न्याय प्रशासन सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाएको हो।

नेकपा (एमाले) ले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

डिडिसीले भने कृषकलाई दिनुपर्ने रु. १ अर्ब ४१ करोडभन्दा बढी रकम अझै भुक्तानी गर्न नसकेको तथ्य महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन

प्रतिवेदनअनुसार रसुवा भन्सार कार्यालयबाट रु. १ अर्ब २७ करोड २७ लाख ९१ हजार र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट रु. १ अर्ब

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गरिएका विषय उत्कृष्ट

संवैधानिक परिषद्ले परम्पराविपरीत प्रधानन्यायाधीशमा नाम सिफारिस गरेको भन्दै उठेको असन्तुष्टिको प्रभाव अहिले सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक कामकारबाहीमै देखिन थालेको हो ।

काठमाडाैँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक)
काठमाडाैँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय भैरहवा रुपन्देहीमा कार्यरत नायब सुब्बा ओमबहादुर खाम्चाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको

उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले घोषणा गरेको नयाँ चरणको आर्थिक सुधार योजना सही भएपनि त्यसलाई अघि बढाउने क्रममा स्पष्ट

काठमाडाैँ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेसमा भइरहेको चुरे दोहन र बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । संसद्मा समाचार सङ्कलन गर्ने पत्रकारका लागि सहज रुपमा काम गर्ने व्यवस्था गर्न सांसदले माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको