काठमाडाैँ । स्वास्थ्यसचिव विकास देवकोटाले स्वास्थ्य बीमामा देखिएको अनियमितता र दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइएको बताउनुभएको छ। मंगलबार

उहाँले १८ महिनाभित्रै मुद्दाहरूको फछ्र्यौट गर्नेदेखि न्यायाधीश नियुक्तिलाई पूर्ण रूपमा ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) मा आधारित बनाउनेसम्मका प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाडाैँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले सरकारले संसदमा ल्याएको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विरोध

प्रतिनिधि सभाको मंगलवार बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा अर्थमन्त्री अनुपस्थित भएपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ

संसदीय व्यवस्थामा संसदमा बजेटबारे छलफल हुँदा अर्थमन्त्री अनिवार्य उपस्थिति हुने परम्परा रहेको र त्यसलाई सरकारले दृढतापूर्वक पालना गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेर

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद पुरुषोत्तम यादवले महिलाका लागि अत्यावश्यक सामग्री स्यानिटरी प्याडमा लगाइएको कर तत्काल हटाउन सरकारसँग माग

सरकारले २०८१ जेठ २४ र २०८१ साउन १४ गतेको निर्णयअनुसार साउदी अरेबिया, कतार, चीन, मलेसिया, डेनमार्क, इजरायल, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रिका,

विभागको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १ लाख ४९ हजार ७८९ पुरुष र १ लाख ११ हजार ७६२ महिला गरी कुल

बैठक शुरु भएलगत्तै पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईसहितका सांसदहरूले आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर प्लेकार्ड देखाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । संसदको कारबाही

काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) का सांसद क्षितिज थेबेले ताप्लेजुङस्थित पाथिभरा (मुकुम्लुङ) मा निर्माणाधीन केवलकार परियोजना र सडक पूर्वाधारको सुस्त गतिलाई लिएर

काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभाकी सांसद प्रभा ढकालले मापदण्ड विपरितका अस्पतालमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।मंगलवार बसेको प्रतिनिधि

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदीश खरेलले प्रतिनिधि सभाको ‘शुन्य समय’ मा उठाइएका जनसरोकारका विषयहरूलाई सरकारले बेवास्ता

काठमाडाैँ । प्रतिपक्ष दल श्रमशक्ति पार्टी, नेपालले केन्द्रिय सरकारको जनतामाझ उपस्थिति नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । मंगलवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य नीता घतानीले दलित समुदायमाथि हुँदैआएको डेरा खोज्दादेखि समाजका विभिन्न चरणमा हुने विभेदको अन्त्य गर्न सरकारलाई ध्यानार्कषण

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई सातादेखि यहाँस्थित विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस डा. मनोज शर्माको आजै सुनुवाइ सकेर अनुमोदन गराइने र सकेसम्म सपथ गराउने तयारी भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएको छ।

काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले) राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई प्रक्रियामा हतार नगर्न र अध्ययनका

काठमाडाैँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई प्रक्रियालाई परिपक्व, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको