काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (एमड्याक) बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले नयाँ सरकार गठनपछिको पहिलो १०० दिनमा शासकीय सुधारका कार्यसूची कार्यान्वयनमा देखाइएको तत्परताप्रति कर्मचारी तथा सम्बन्धित निकायलाई धन्यवाद दिनुभयो।
उहाँले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा देखिएका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रम सुरुदेखि नै प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभयो। निर्धारित लक्ष्य समयमै हासिल गर्न सबै निकायले परिणाममुखी ढंगले काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
मन्त्री यादवले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र उद्योग विभागका सेवा अनलाइन प्रणालीमा गइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयअन्तर्गत डिजिटल हुन बाँकी सबै सेवासमेत तत्काल अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न निर्देशन दिनुभयो। सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन उहाँले सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।
सुशासन सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउँदै मन्त्री यादवले मन्त्रालय, विभाग तथा मातहतका कार्यालयमा सुशासनका विषयमा कुनै सम्झौता नगर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले कर्मचारीलाई पूर्ण इमान्दारिता, पारदर्शिता र जिम्मेवारीका साथ काम गर्न आग्रह गर्नुभयो।
चाडपर्व नजिकिँदै गएको अवस्थामा बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन, उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तथा कालोबजारी नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न पनि मन्त्री यादवले निर्देशन दिनुभयो।
औद्योगिक वातावरण निर्माण, व्यापार विस्तार तथा मन्त्रालयको समग्र प्रगतिका लागि आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गर्न आफू सधैँ तयार रहेको बताउँदै उहाँले सबै कर्मचारी तथा मातहतका निकायलाई आपसी समन्वय र प्रतिबद्धताका साथ काम गर्न आग्रह गर्नुभयो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति, बजेट कार्यान्वयन, मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका उपलब्धि, शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूचीको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाबारे विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो।
बैठकमा गत आर्थिक वर्षमा हासिल उपलब्धिलाई प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षका लक्ष्य पूरा गर्न सबै महाशाखा, विभाग तथा मातहतका निकायबीच नियमित समन्वय र नतिजामुखी कार्यसम्पादनमा जोड दिइएको प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिनुभयो।
