जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुलाई सिंहदरबार प्रवेश गराईएको छ ।

काठमाडौँ । अर्बौं बाँकी विद्युत वक्यौता उठाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड बैठक डाक्ने तयारी भएको छ । कुलमान घिसिङले उर्जामन्त्रीको

संघीय संसद्को दुबै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको विधेयकलाई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२)

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले जेन जी आन्दोलनमा सरकारी र निजी सम्पतीमाथि भएको आक्रमण लोकतान्त्रिक मूल्य र

काठमाडौँ । नेपालको राजनीतिक इतिहास लामो संघर्ष, विद्रोह र उतार–चढावको श्रृंखलाले भरिएको छ । २००७ साल यताका प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, पञ्चायती

जुन बेलामा घाउ लागेको छ । घाउमा नुन छर्ने प्रवृत्ति गलत प्रवृत्ति हो । २३ गते भन्दा चार दिन अघिसम्म

मन्त्रिपरिषद्मा जेन–जी समूहबाट प्रतिनिधित्व नहुने आशंका बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्कीले जेन–जी का पाँच जनालाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेकी हुन् ।

काठमाडौँ। न्यायपूर्ण, समृद्ध र आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माणको उद्देश्यसहित इन्जिनियर दीपकुमार साहको संयोजकत्वमा जनस्वराज पार्टी घोषणा गरिएको छ । यही असोज ३

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटी सदस्य यामलाल कँडेलले ‘जेनजी’ पुस्तालाई प्रगतिशील रूपमा सङ्गठित गर्नुपर्ने आवश्यकता

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सडकमा पोखिएको युवाको अभिव्यक्तिलाई सामान्य विरोधको रूपमा नलिन सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले तत्कालीन सरकार सुशासन र भ्रष्टाचारका विषयमा गम्भीर नहुँदा जेनजी प्रदर्शनमा ठूलो क्षति भएको

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता लिलामणी पोखरेलले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको हठ र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिवन्ध

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री रमेश रिजालले कार्यसम्पदान समितिको बैठकले गरेको निर्णयका आधारमा पार्टीलाई अगाडि बढाउने बताउनुभएको छ

सिमकोट । हुम्ला घर भएका हाल काठमाडौँमा बस्दै आएका थुक्तेन पाल्वर तामाङ ११ दिनदेखि बेपत्ता हुनुभएका छ । काठमाडौँमा भदौ

नेकपा (एमाले) का नेता ठाकुर गैरेले जेन–जी आन्दोलनका नाममा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामाथि भएको आक्रमणको सत्यतथ्य छानविन गरी दोषिलाई कानूनी

अब एच–१बी भिसामा कर्मचारी ल्याउने रोजगारदाता कम्पनीले सरकारलाई प्रतिवर्ष १ लाख अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्ने छ ।

एकीकृत समाजवादीले उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेर आन्दोलनका क्रममा भएका मानवीय तथा भौतिक क्षतिको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत

सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रको खर्बौ सम्पत्तिको क्षति गरिएको घटनाप्रति कार्यसम्पादन समितिको यो बैठक कडा शब्दमा निन्दा र भत्सर्ना गर्दै बैठकले

अध्यक्ष दाहालले संविधान निर्माणका क्रममा माओवादीले फरक मत दर्ज गराएको शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीको महत्व अहिले झन् सान्दर्भिक देखिएको