काठमाडौँ । नेपालको राजनीति फेरि एउटा निर्णायक मोडमा आइपुगेको छ । निरन्तरको अस्थिरता, पुराना दलहरूको असफलता, युवापुस्ताको बढ्दो असन्तोष र आन्दोलन, अनि संविधानको प्रयोगमा देखिएको विवादास्पद अवस्थाले नयाँ बहसलाई जन्म दिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सडकमा पोखिएको युवाको अभिव्यक्तिलाई सामान्य विरोधको रूपमा नलिन सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँकाअनुसार यो आन्दोलन गहिरो राजनीतिक असन्तोषको परिणाम हो, जसले भविष्यमा नयाँ राजनीतिक संरचना निर्माण गर्ने संकेत दिएको छ । “जेन—जी पुस्ताले उठाएका मुद्दा हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । यो आन्दोलनले नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ” भट्टराईले न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा भन्नुभयो ।

युवापुस्ताको उभार
जेन—जी पुस्ता भन्नाले सन् १९९७ पछि जन्मेका, सूचना–प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल र विश्वव्यापी चेतनासँग हुर्किएका युवालाई बुझिन्छ । यही पुस्ता अहिले भ्रष्टाचार, अवसरविहीनता र असमानताविरुद्ध सडकमा उत्रिएको छ । भट्टराईकाअनुसार नयाँ पुस्ताले केवल आन्दोलनमा सिमित नभई वैकल्पिक राजनीतिक संरचना निर्माण गर्ने क्षमता राख्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ“नयाँ पुस्ताले अब संस्थागत नेतृत्व लिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। हामी पुराना पुस्ता सघाउन तयार छौं, तर भविष्य उनीहरूको काँधमा छ।” 

पुराना दलप्रतिको असन्तोष
‘अहिलेका मुख्य दलहरू—नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सबै सत्ताको दोहन र भ्रष्टाचारमा डुबेका छन्’ भट्टराईले भन्नुभयो । दशकौँ शासन गर्दा पनि यी दलहरूले देशमा स्थायित्व ल्याउन सकेनन् । बरु नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित रहँदा जनतामा निराशा मात्र बढ्यो ।“आन्दोलनबाट आएका नेताहरूले पनि जनताको विश्वास कायम राख्न सकेनन्। बरु, जनताको सम्पत्ति दोहन गरेर सत्ताको दुरुपयोग गरे” भट्टराईले आरोप लगाउनु भयो । उहाँकाअनुसार यस्तो सम्पतीको छानबिन गरी राष्ट्रियकरण गर्नु अब अपरिहार्य छ ।

अन्तरिम सरकारप्रतिको दृष्टिकोण
हालै बनेको अन्तरिम सरकारबारे पनि भट्टराईले अपेक्षा र चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँकाअनुसार यस सरकारको भुमिका सीमित र स्पष्ट हुनुपर्छ । “अन्तरिम सरकारले ठूलो सपना देख्नु हुँदैन । यसको काम शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्नु, जनधन क्षतिको छानबिन गर्नु र चुनावको तयारी गर्नु मात्र हो,” उहाँ भन्नुहुन्छ । 

यसरी हेर्दा, भट्टराई अन्तरिम सरकारलाई सिमित तर जिम्मेवार भुमिकामा देख्न चाहनुहुन्छ । उहाँको दृष्टिमा अहिले विकासका ठूला–ठूला योजना घोषणा गर्ने समय होइन, बरु शान्ति, सत्य–तथ्यको खोजी र निर्वाचन तयारीमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था हो ।

मन्त्रीहरूको मूल्याङ्कन
अन्तरिम सरकार गठनपछि मन्त्रीहरूको छनोटबारे पनि भट्टराईले टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले रामेश्वर खनाल, कुलमान घिसिङ र ओमप्रकाश अर्याललाई सक्षम र योग्य व्यक्तित्वका रूपमा प्रश्तुत गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार रामेश्वर खनाल आर्थिक प्रशासनमा दक्ष हुनुहुन्छ । कुलमान घिसिङ विद्युत क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सक्षम प्राविधिक नेता हुनुहुन्छ र र ओमप्रकाश अर्याल कानूनी क्षेत्रमा स्पष्ट दृष्टिकोण भएका पात्र हुनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “यी व्यक्तिहरूले दक्षतापूर्वक काम गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ तर सरकारको दायित्व सीमित छ—चुनाव सम्पन्न गर्नु मात्र हो ।”

ऊर्जा क्षेत्रमा सुधार
नेपालको विद्युत क्षेत्र लामो समयदेखि सुधारको बाटोमा छ । खासगरी कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा भएका उपलब्धिहरूले धेरैलाई आशा जगाएका छन् । भट्टराईले हालैको एउटा निर्णय—डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्ने उद्योगी–व्यवसायीहरूले महशुल अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने—लाई खुलेर समर्थन गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभएको छ, “विद्युत ग्यारेन्टीसहित पाउने भनेपछि शुल्क बुझाउनै पर्छ । उद्योगीहरूले सुविधा मात्र होइन, राज्यलाई कर तिर्न पनि तयार हुनुपर्छ।” यस अभिव्यक्तिले उहाँ नीति सुधार, पारदर्शिता र न्यायपूर्ण व्यवस्थाका पक्षधर रहेको प्रस्ट देखाउँछ ।

संविधान र प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको बहस
नेपालको संविधान बनेदेखि नै यसले राजनीतिक स्थायित्व दिन नसकेको आलोचना हुँदै आएको छ । भट्टराई पनि यसै विचारमा हुनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार अबको मुख्य बहस स्थायित्व कायम गर्न वैकल्पिक राजनीतिक संरचनाबारे हुनुपर्छ । “अब देशलाई स्थायित्व चाहिन्छ । त्यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था ल्याउनैपर्छ,” उहाँको भनाइ छ । 

उहाँको तर्कमा हालको संसदीय प्रणालीले गठबन्धन, दल फुट, लोभ र स्वार्थ मात्र बढाएको छ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था ल्याएर मात्र राजनीतिक स्थायित्व सम्भव हुन्छ । तर यो विचार विवादास्पद पनि बनेको छ । कतिपयले यसलाई नेपालको लागि आवश्यक कदम भनेर समर्थन गरेका छन् भने कतिपयले यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमा जोखिमपूर्ण प्रयोगका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

युवाप्रतिको आह्वान
भट्टराईको हालको अभिव्यक्तिको सबैभन्दा गहन पक्ष भनेको युवाप्रतिको आह्वान हो । उहाँकाअनुसार नयाँ पुस्ताले राजनीति केवल सडक आन्दोलनमा सीमित नगरी संस्थागत बनाउनुपर्छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले शहीदरूको बलिदानलाई खेर जान नदिई नयाँ इतिहास कोर्ने जिम्मेवारी यही पुस्तामाथि आएको बताउनु भयो । “हामी पुराना पुस्ता सघाउन तयार छौं। तर अब नयाँ पुस्ताले नेतृत्व लिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो । 
उहाँको दृष्टिमा यो बाटो चुनौतीपूर्ण भएपनि नयाँ नेपाल निर्माणको सम्भावना बोकेको बाटो हो ।