२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
विद्युत् महुसुल बक्यौता तत्काल उठाउन ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन क्यापिटल होटल एन्ड हस्पिटालिटी लिमिटेड र म्यारियट इन्टरनेसनलबीच होटल व्यवस्थापन सम्झौता सम्पन्न इजरायल र इरानले युद्धविरामका लागि तयार रहेको ट्रम्पको दाबी स्वास्थ्यमन्त्री मेहता र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय सह–संयोजक अर्डिनेटरबीच भेटघाट साउनदेखि नागढुङ्गा-नौबिसे सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आउँदै मनी लाउन्डरिङ अनुसन्धानमा दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको म्याद पुनः थप फिलिपिन्स भूकम्प : ३१ जनाको मृत्यु, दर्जनौँ अझै बेपत्ता वीरगन्ज महानगरका मेयर सिंहसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा रसुवागढी नाकाबाट ४० अर्बभन्दा बढीको आयात हङकङलाई हराउँदै नेपालले जित्यो एसियाली पुरुष छनोटको उपाधि
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वीरगन्ज महानगरका मेयर सिंहसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा



अ+ अ-

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अरूको छोरीलाई आफ्नै छोरी दाबी गर्दै झुटा विवरणका आधारमा नेपाली नागरिकता दिलाएको आरोपमा आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारका अनुसार सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका–१० निवासी रिता भट्टराईकी छोरी रुविना भट्टराईलाई ‘रुविना श्रेष्ठ’ बनाएर नागरिकता दिलाइएको आरोप छ। यसका लागि २०७१ कात्तिक २० गते वीरगन्ज–३ मा झुटा विवरण राखी जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तयार गरिएको र सोही प्रमाणपत्रका आधारमा वडा कार्यालयबाट सिफारिस गराई २०७५ साउन १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट नागरिकता जारी गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

मुद्दामा नगरप्रमुख सिंह र बालिकाकी आमा रिता भट्टराईलाई उक्त गैरकानुनी काम गराउन मुख्य सहयोगी (मतियार) को भूमिका खेलेको अभियोग लगाइएको छ।

त्यसैगरी, तत्कालीन वडासचिव भिखारी राय तथा तत्कालीन वडासदस्य एवं कार्यवाहक वडाध्यक्ष तैफुल अख्तर ठकुराईमाथि जानीजानी गलत सरकारी कागजात तयार गरी जन्मदर्ता र नागरिकता सिफारिस गरेको आरोप लगाइएको छ।

अख्तियारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षडकुमार पोखरेललाई समेत गलत विवरणका आधारमा नागरिकता जारी गर्ने प्रक्रियामा संलग्न रहेको भन्दै प्रतिवादी बनाएको छ।

यस्तै, गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिमा संलग्न तत्कालीन उपसचिव पुस्कर राना र शाखा अधिकृत पर्शुराम पोखरेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ। उनीहरूले गैरकानुनी रूपमा नागरिकता दिलाइएको विषयमा गलत प्रतिवेदन तयार गरेको आरोप लगाइएको छ।

भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै कानुनी व्यवस्थाअनुसार जनप्रतिनिधि स्वतः निलम्बनमा पर्ने भएकाले नगरप्रमुख सिंहको पदसमेत तत्कालका लागि प्रभावित हुने भएको छ।