२२ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
झापामा नियमविपरीत सञ्चालित शैक्षिक परामर्श संस्था कारबाहीको दायरामा कालीकोटमा ‘विषादी न्यूनीकरण अभियान’ धुलिखेल–खावा सडकखण्डः रातका समयमा बन्द नगरिने खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर पालना गर्न व्यवसायीलाई विभागको निर्देशन सरकारलाई कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले भनेः कर्णालीलाई सुरक्षित सडक चाहिएको छ, मृत्युमार्ग होइन ललितपुरमा युवतीमाथि सार्वजनिक रूपमा अश्लील हर्कत, पीडितकै भिडिओपछि आरोपीको खोजीमा प्रहरी सांसद राईको प्रश्नः प्रधानमन्त्रीको देशविरोधी अभिव्यक्ति हटाउनु भनेर पाँच वर्षै भनिरहनुपर्ने हो ? नाडा अटो शो २०२६ का लागि स्टल वितरण सम्पन्न सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न आयोजित प्रदेशस्तरीय सम्मेलन जनकपुरमा सम्पन्न पूर्वी नेपालका नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य प्रवर्द्धनमा महिला पर्यटन व्यवसायी सञ्जाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वीरगन्ज महानगरका मेयर सिंहसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा



अ+ अ-

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अरूको छोरीलाई आफ्नै छोरी दाबी गर्दै झुटा विवरणका आधारमा नेपाली नागरिकता दिलाएको आरोपमा आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारका अनुसार सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका–१० निवासी रिता भट्टराईकी छोरी रुविना भट्टराईलाई ‘रुविना श्रेष्ठ’ बनाएर नागरिकता दिलाइएको आरोप छ। यसका लागि २०७१ कात्तिक २० गते वीरगन्ज–३ मा झुटा विवरण राखी जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तयार गरिएको र सोही प्रमाणपत्रका आधारमा वडा कार्यालयबाट सिफारिस गराई २०७५ साउन १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट नागरिकता जारी गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

मुद्दामा नगरप्रमुख सिंह र बालिकाकी आमा रिता भट्टराईलाई उक्त गैरकानुनी काम गराउन मुख्य सहयोगी (मतियार) को भूमिका खेलेको अभियोग लगाइएको छ।

त्यसैगरी, तत्कालीन वडासचिव भिखारी राय तथा तत्कालीन वडासदस्य एवं कार्यवाहक वडाध्यक्ष तैफुल अख्तर ठकुराईमाथि जानीजानी गलत सरकारी कागजात तयार गरी जन्मदर्ता र नागरिकता सिफारिस गरेको आरोप लगाइएको छ।

अख्तियारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षडकुमार पोखरेललाई समेत गलत विवरणका आधारमा नागरिकता जारी गर्ने प्रक्रियामा संलग्न रहेको भन्दै प्रतिवादी बनाएको छ।

यस्तै, गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिमा संलग्न तत्कालीन उपसचिव पुस्कर राना र शाखा अधिकृत पर्शुराम पोखरेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ। उनीहरूले गैरकानुनी रूपमा नागरिकता दिलाइएको विषयमा गलत प्रतिवेदन तयार गरेको आरोप लगाइएको छ।

भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै कानुनी व्यवस्थाअनुसार जनप्रतिनिधि स्वतः निलम्बनमा पर्ने भएकाले नगरप्रमुख सिंहको पदसमेत तत्कालका लागि प्रभावित हुने भएको छ।