काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी गरेकी छन् । सम्भवत: आजै सबै मन्त्री नियुक्त गरी सपथ गराउने तयारी छ ।
स्वतन्त्र र समावेशी मन्त्रिपरिषद् बनाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की छन् । तर सरकार गठन भएको १० दिन हुँदा पनि सरकारले पूर्णता पाउन नसक्दा कार्यसम्पादन प्रभावित हुन थालेको छ ।
सामान्यत: आन्दोलनबाट गठन भएको सरकारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा यति धेरै ढिलाइ हुँदैन । तर यस पटक अस्वाभाविक ढिलाइ देखिएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनको स्पष्ट म्यान्डेटसहित गठित सरकारले एक साता बित्दा पनि पूर्णता नपाउँदा सीमित समयको सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित भइसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा जेन–जी समूहबाट प्रतिनिधित्व नहुने आशंका बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्कीले जेन–जी का पाँच जनालाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेकी हुन् । तर मन्त्री बन्नेहरुको नाम सार्वजनिक भएको छैन ।
११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने भनेकी कार्कीले अहिलेसम्म तीना जनालाई मात्र बनाएकी छन् । बाँकी ७ जनामा पाँच जना जेन–जी समूहका व्यक्ति हुने छन् । अरु दुई जनाको नाम भने टुंगो लागिसकेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ ।
२७ भदौमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले ३० भदौमा अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल, गृह र कानुनमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याल तथा ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमन्त्रीमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।
आन्दोलनपछिको संक्रमणकालसँगै ६ महिनाभित्र निर्वाचन र सुधारको काम गर्नुपर्ने चापका बीच बनेको यो सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग र भ्रष्टाचारविरुद्धको शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । अब यी काम पनि तत्काल अघि बढाउनुपर्ने छ ।
मतदाता नामावलीको बाधा व्यवधान फुकाउन र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । संसद नभएकाले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर सरकारले पूर्णता नपाउँदा सबै काम रोकिएको छ । त्यसो त पछिल्लो समय नेपालीहरुमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि बढ्न थालेको छ ।
जेन–जीको आन्दोलनका क्रममा जेलबाट ठूलो संख्यामा अपराधीहरु भागेपछि केही देशले नेपालीलाई भिसा दिन रोकेका छन् । यूएईले भिजिट भिसा दिन रोकेकोमा अहिले श्रमिक भिसा पनि दिन छाडेको छ । क्यानडाले पनि नेपालीहरुलाई भिसा दिन कडाइ गरेको छ ।
जेलबाट भागेकाहरु आफ्नो मुलुकमा छिर्ने त्रासले केही देशले भिसामा कडाइ गरेका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गलत सन्देश नजाओस् भनेर पनि सरकारले तत्काल जेलबाट भागेकाहरुलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्छ । त्यति मात्र होइन, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको तत्काल छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्छ । अनि मात्र विश्व समुदायलाई केही विश्वस्त तुल्याउन सकिन्छ ।
