काठमाडौँ । नेपालको राजनीतिक इतिहास लामो संघर्ष, विद्रोह र उतार–चढावको श्रृंखलाले भरिएको छ ।
२००७ साल यताका प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, पञ्चायती व्यवस्था, जनआन्दोलन, जनयुद्ध र २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनले पटक पटक नयाँ व्यवस्था जन्मायो । अन्ततः वि.स.२०६२/६३ को जनआन्दोलनले मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा गरियो । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पूरा हुँदा समेत राजनीतिले संस्थागत आकार लिन सकेन । जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले समेतम मुलुकमा समावेशी, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणाली स्थापना गर्न सकेनन् । त्यसैको परिणाम हो गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी पुस्ताको आन्दोलन । जेन–जी आन्दोलनलाई विश्लेषकहरूले भ्रष्टाचार, असमानता र बेरोजगारीका कारण उत्पन्न भएको विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
जनतामा शासकप्रति बढ्दै गएको वितृष्णा र आक्रोशका बीच नवयुवाहरुले चलाएको अभियानले समाजका सबै पक्ष र वर्गलाई आकर्षित गरेको कारण जेन–जी आन्दोलन सफल भएको राजनैतिक विश्लेषक रमेश अधिकारीको भनाइ छ । अधिकारीले उक्त आन्दोलन अप्रत्याशित भएपनि मुलुकको शासन प्रणालीको परिवर्तनको लागि आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको प्रतिवेदन र तथ्यांकले नेपाल भ्रष्टाचारको उर्वर भूमि बनेको देखाएको उल्लेख गर्दै यसको अन्त्य गर्न जेन–जी आन्दोलन कोशेढुंगा सावित हुने बताउनु भयो । उहाँले जेन–जी आन्दोलन हुनुका मुख्य कारणहरु भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र असमानता रहेको बताउनु भयो । उहाँले हुने खाने र नहुनेबीचको खाडल र असमानताले समाजमा सिर्जना गरेको विभेदले नै युवाहरुलाई सडकमा आउन बाध्य पारेको बताउनु भयो । समाजका सबै तह र तप्काबीच विचार आदान प्रदान गर्ने मुख्य आधार रहेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णय आन्दोलनको उत्प्रेरक भएको उहाँको तर्क छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘भदौको २३ र २४ गतेमा जेन–जीहरुको अप्रत्यासित र आवश्यक जुन आन्दोलन मेरो विचारमा यसमा मूल तीन आधारहरु छन् । भ्रष्टाचार, असमानता र बेरोजगार । यी तीन एजेण्डाहरु यति कन्भेन्सिङ एजेण्डा थिए यसले जेन–जी मात्र नभई समाजका अरु वर्गहरुलाई पनि कन्सिभन्स गरायो । नेपाल कसरी भ्रटाचारको उर्वर भूमि भयो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल हेरौं वा अख्तियारमा परेका उजुरीहरु हेरौं । जसरी बेजुरु र अनियमितताको वृद्धि भएको छ यो आधारमा नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको तथ्यांकले पनि देखाउँछ । बेरोजगारको कुरा गर्ने हो भने ११ प्रतिशत मानिसहरु बेरोजगार छन् । त्यसमा पनि १८–२० प्रतिशत युवाहरु बेराजगार छन् । यो पनि युवाहरुलाई आन्दोलनमा होमिन बाध्य पार्ने कारक तत्व बन्यो । तेस्रो असमानता । लामो समयदेखि नेपालमा असमानताको बहस भइरहेको हो । तथ्यांकहरुले के भन्छ भने नेपालका १० प्रतिशत व्यक्तिहरुको हातमा मुलुकको ५७ प्रतिशत सम्पती छ । बाँकी १० प्रतिशतको हातमा ४० प्रतिशत सम्पती छ । यो असमानताले समाजमा विभेद भयो र हुने र नहुनेको बीचमा पनि खाडल भयो । यो परिपेक्षमा एजेण्डा एकदमै आकर्षित भयो । त्यसमा तत्कालीन सरकारले त्यही बेलामा समाजका सबै तप्काको आधारको रुपमा रहेको सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने जुन काम गर्यो त्यसले कँहीकतै सरकार नियन्त्रणमुखी भएको सन्देश गएसकेपछि त्यसपछि आपूर्ती पक्ष र माग पक्षबीच आन्दोलन अघि बढ्यो । सरकारका कामकारबाही र युवाहरुका एजेण्डाले आन्दोलन आकर्षित बनेको हो ।’
जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनपश्चात मुलुकमा व्यवस्था नै परिवर्तन भएको भाष्य निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई खारेज गर्नुभयो । नेपालको संविधान, २०७२ मै टेकेर अन्तरिम सरकार गठनदेखि प्रतिनिधि सभा विघटनसम्म भएको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिले मुलुकको अवस्था परिवर्तनको दिशामा अघि बढेको दाबी पनि गर्नुभयो । जेन–जी आन्दोलनको एजेण्डा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने नभएकोले गलत भाष्य स्थापित नगर्न सबैमा आग्रह गर्नुभयो । जेन–जी पुस्ताको आन्दोलन पश्चात विकसित घटनाक्रमहरुलाई छिमेकी राष्ट्रहरुले सकारात्मक रुपमा लिनु महत्वपूर्ण भएको पनि बताउनु भयो । नेपाल भूराजनीतिक केन्द्रबिन्दु भएको कारण विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप हुनसक्ने परिस्थिति तत्कालको टरेको उहाँको बुझाई छ । उहाँले नेपालको अगामी निर्वाचन सम्पन्न गराउनेदेखि लोकतन्त्रलाई सुदृढिकरण गर्ने छिमेकी राष्ट्रहरुको प्रतिवद्धताले नेपाललाई लयमा फर्काउने विषयमा सहयोग हुने आशा गर्न सकिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘समाजमा जुन व्यवस्था नै परिवर्तन भएको हो कि भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । यो गलत हो । व्यवस्था परिवर्तन भएको होइन । अवस्था मात्रै परिवर्तन भएको हो । किनभने नेपालको संविधान २०७२ सालको संविधानलाई टेकर राष्ट्रपतिज्युले प्रधानमन्त्रीज्युको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा भंग गर्नुभएको छ । संविधान यथावत नै छ । अहिले प्रतिनिधि सभा मात्र बन्द भएको अरु सबै निकायहरु यथावत नै छन् । जेन–जीहरुको आन्दोलनमा पनि व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भन्ने यस्तो माग थिएन । उनीहरुको एजेण्डा देशका भ्रष्ट शासकहरुमा केन्द्रित थियो । नेपाल भूराजनीतिक हिसावले निकै महत्वपूर्ण र रणीनित केन्द्रबिन्दु भएको हुँदा हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरुको भुमिका कस्तो होला भन्ने लागिरहेको थियो । दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन तथा भौगोलिक हिसावले टाढा भएपनि नेपाललाई सधैं सहयोग गरिरहेका अमेरिका, बेलायत र जापानले पनि नेपालमा भएको परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्नुभएको र नेपालको लोकतान्त्रिक मुभमेन्टलाई अगाडि पनि सहयोग गर्ने जुन प्रतिक्रिया आएको छ त्यो प्रतिक्रियाबाट मित्र राष्ट्रहरुले पनि हाम्रो अगामी कदमहरुमा सहयोग गर्ने आशा पलाएको छ ।’
उहाँले जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनपछि श्रीलंकाजस्तै नेपाल पनि राजनीतिक स्थायित्व र आार्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने विश्वास रहेको बताउनु भयो । यद्यपी राजनीतिक दलहरुले सत्ता छोड्दैमा भइहाल्छ भन्ने भ्रममा कोही पनि पर्नु नहुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले मुलुकको शासन प्रणालीमै सुधारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको क्याबिनेटबाट आशा राख्ने ठाउँ रहेको बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान सरकारलाई मध्यावधि निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संरचना निर्माण गर्ने र मुलुकमा शान्ती स्थापना र सुशासन कायम गर्नुपर्ने कार्यभार रहेको बताउनु भयो । मध्यावधि निर्वाचन गराउन असम्भव नभएपनि सोचेजस्तो सहज नभएको उहाँको बुझाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा पनि यो लेभलको आन्दोलन भएकोले ढिलो चाँडो नेपाल पनि लयमा फर्किनेमा हामी आशावादी छौं । निश्चित राजनीतिक दलहरुका मान्छेहरुले आफ्नो सत्ता छोड्दैमा समाधान भइहाल्छ भन्ने पनि होइन । यसको लागि प्रणालीको प्रक्रियामै परिवर्तन आउन जरुरी छ । अहिले प्रधानमन्त्रीज्युको जुन प्रतिवद्धता छ, जस्ता व्यक्तिहरु आफ्नो क्याबिनेटमा राख्नुभएको छ त्यसबाट हामीले आश गर्न सकिने ठाउँ छ । यद्यपि यो सरकारलाई तीन वटा म्याण्डेट मात्र छ । फागुन २१ मा निर्वाचन गर्नु, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संरचना गर्नु र मुलुकमा शान्ती र सुशासन कायम गर्नु नै यो सरकारको मुख्य काम हो । तर फागुन २१ मा गर्ने निर्वाचन असम्भव नभएपनि म सहज देख्दिनँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आधार तयार गरेर यो सरकारले अर्को सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नसक्छ । यो समयमा कारबाही गर्न सहज भने हुँदैन ।’
राजनीतिक दलभित्रको लोकतान्त्रीकरणको बहस
जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनले राजनीतिक दलहरुलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती दिएको छ । सुध्रिने कि सक्किने ? राजनीतिक दलका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरुले समेत नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि पार्टी नेतृत्वमाथि दबाब दिन थालेका छन् । अधिकारीले राजनीतिक दलहरुभित्रको समाजिक संरचनामा व्यापक सुधारको र परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक दलको नेतृत्व तहकमा युवा पुस्तालाई समेत समेट्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश जेन–जी आन्दोलनले दिएको बताउनु भयो । उहाँले सबै तहलाई सामाजिक र युवा सहभागिमुलक बनाउन सकिए मात्रै मुलुक सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्नसक्ने भन्दै उहाँले तीन तहको
सरकारमा पनि युवा सहभागिता बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक दलहरुभित्रको सामाजिक संरचना परिवर्तन हुने क्रममा रहेको छ । दलहरुभित्रको आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । अब युवाहरुको प्रतिनिधित्वलाई बढाउनुपर्नेछ । किनभने यो आन्दोलन सकिएको छैन । यो तहमा नभएपनि आन्दोलन निरन्तर चलिनै रहन्छ । खबरदारी र सावधानी अपनाउने कुरा युवाहरुमा सधैं यथावत नै रहने हुँदा राज्यसत्ताले भन्दा पनि राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरणको अभ्यास, युवाहरुको सहभागिता र समावेशितामा ध्यान दियौँ भने त्यसले विस्तारै सामाजिक संरचनामा पनि राम्रो म्यासेज जान्छ । फेरि नेपालमा यस्तो दुखःद् अवस्था हुन नदिनको लागि पालिका, प्रदेश र संघसम्मै युवा सहभागिता बढाएर परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’
जेन–जी पुस्ताको शान्तीपूर्ण आन्दोलन हिंश्रक बन्दा ठूलो मुलुकले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । हालसम्म ७४ जनाको मृत्यु भएको छ भने संयौं अझै उपचाररत छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका भौतिक संरचनामा समेत व्यापक क्षति पुगेको छ ।
