एमालेले सङ्गठित सदस्यको सङ्ख्या १० लाख पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । वडामा कुल मतदाताको तीन प्रतिशत र पालिका र जिल्लामा

नदी किनारका जमिन र बस्तीका बिषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र काठमाडौं महानगर पालिकाका मेयरले जारी गरेको परिपत्रका सम्बन्धमा ध्यान

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा ९एमाले०ले पार्टीले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिने भएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले राजदुत सिफारिस समावेशी नभएकोमा माफी माग्नुभएको छ ।

कतारका लागि प्रश्तावित राजदुत रमेशचन्द्र पौडेलले नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउन कतार सरकारसँग विशेष पहल गर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानका मौलिक हक, मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । मन्त्रालय फेरिएको

सरकार पुनर्गठन हुनुअघि भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रहनु भएका गुरुङलाई पुनर्गठन पश्चात वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेबारी

तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट डेथ वारेन्ट जारी भएका बागलुङका कृष्णप्रसाद पाठक गण्डकी सरकारको मन्त्री बनेका छन् ।

जनस्तरमा चुनावी गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश अहिलेदेखि नै पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । गठबन्धन गरेर बहुमत ल्याए पनि सरकार स्थिर बन्न

केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारी ,देवेन्द्रराज कँडेल‚ लगायत सो एजेण्डा लेख्नु पर्ने माग गर्नुभएको थियो । तर सबिधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएका

सायद तपाईंको लागि सुशासनको अर्थ सो बालिकाको मृत्यु पछि गोहिको आँसु चुहाएर फेसबुकमा समवेदना दिदै एक लाख घोषणा गर्नु नै

शर्माले डा.शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, पूर्णबहादुर खड्का, डा शशांक कोइराला र अर्जुननरसिंह केसीमध्ये एकलाई प्रधानमन्त्री बनाउन देउवालाई सुझाव

संसदीय सुनुवाइ समितिले चीन, भारत, जर्मनी र डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ गरेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडकका लागि अधिग्रहण गर्न बाँकी जग्गामा मुआब्जा दिँदा लाग्ने पुँजीगत

डेनमार्कका लागि प्रश्तावित राजदुत सुम्निमा तुलाधरले सरकारको मार्गदर्शनमा रहेर आफूले कार्य सम्पादन गर्ने बताउनुभएको छ ।

न्याय परिषद्ले गैरसंवैधानिक रुपमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनले न्याय परिषद् सचिवालयमा धर्ना दिएको छ ।

टिकटकलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थितगरी सञ्चालन गर्न सकिएमा हजारौँ युवाले रोजगारी पाउने र राज्यलाई पनि करोडौँ राजस्व प्राप्त हुने देखिन्छ

“म सधैँभरि नेतृत्वमा भइरहनुपर्छ भन्ने छैन, मेरा लागि अध्यक्ष पद नभई नहुने छैन”, अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, “पार्टीको अध्यक्ष पद टीका