काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले राजदुत सिफारिस समावेशी नभएकोमा माफी माग्नुभएको छ ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा राजदुत सिफारिस समावेशी नभएको स्वीकार गर्दै माफी माग्नुभएको हो ।
राजदुत नियुक्ति जति समावेशी हुनुपर्ने हो, त्यो नभएकोमा आफूले माफी माग्न चाहेको परराष्ट्रमन्त्री देउवाको भनाई थियो । उहाँले एउटा राजदुत पद खाली भएको र त्यसमा मधेशी समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा आफूले प्रयास गरिरहेको पनि बताउनु भयो । सरकारले दलित र मुस्लिम समुदायलाई राजदुतमा सिफारिस गर्न चाहे पनि त्यसका लागि प्रश्तावित उम्मेदवारको रुपमा कोहीले पनि दाबी नगरेको पनि परराष्ट्रमन्त्री देउवाले संसदीय समितिलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारले प्रस्ताव गरेका १७ देशका राजदुत राम्रो रहेको र उनीहरुले देशको प्रतिनिधित्व राम्रोसँग गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्री राणाले भन्नुुभयो,‘राजदुत सिफारिसको बारेमा म पनि यो एकनलेज गर्छु कि जति हुनुपर्ने समावेशी, त्यो भएको छैन । र हामी यसलाई कसरी गर्ने भनेर मधेसको नै कोही अझ एउटा ठाउँ खोली छ । त्यसमा हामी ल्याउन ट्राई गरिराखेका छौं । र दलित समुदायको कोही क्यान्डिडेटको कुरा पनि नआएको र नेक्स्ट नियुक्तीहरुमा दलित प्लस मुस्लिम यो दुई वटा क्याटोगरीबाट कोही पनि अहिलेसम्म नआएकोमा पनि सरी । तर जति जनाको पनि सिफारिस भएको छ । यो राम्रैसँग हेरेर नै सिफारिस भएको जस्तो मलाई लागेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री राणाले मुलुकको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी विदेशस्थित कुटनीतिक नियोग तथा नियोग प्रमुखहरुलाई परिचालन गर्ने विषयमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले संविधानको मर्म र राजदुत नियुक्तिको सम्बन्धि निर्देशिकालाई मुल आधार बनाई राजदुतहरुको नियुक्तिको लागि थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी, दक्षतामा आधारित र कार्य सम्पादनमा आधारित बनाउन सरकार अधिकतम प्रयासरत रहेको समेत बताउनु भयो ।
परराष्ट्रमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारले मुख्यत: राष्ट्रको हितको संरक्षण र प्रवद्र्धनको लागि नेपालको परराष्ट्र नीतिअनुरुप अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिलाई सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपालको संविधान र परराष्ट्र नीतिले परिलक्षित गरे अनुसार नेपालको हित सुरक्षित हुने गरी अन्तराष्ट्रिय जगतमा प्रतिनिधित्व गर्ने गरिएको छ । मुलुकको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी विदेशस्थित कुटनीतिक नियोग तथा नियोग प्रमुखहरुलाई परिचालन गर्ने विषयमा यो सरकार प्रतिवद्ध छ ।’
‘नेपालको संविधानको धारा २८२ अनुरुप राजदुत नियुक्त गर्ने तथा सोका लागि राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धमा निर्देशिका २७५ को दफा ८ को ग बमोजिम राजदुतहरुको सिफारिस गर्ने व्यवस्था प्रचलनमा रहेको छ । संविधानको मर्म र राजदुत नियुक्तिको सम्बन्धि निर्देशिकालाई मुल आधार बनाई राजदुतहरुको नियुक्तिको लागि थप व्यवस्थित बनाउन मर्यादित, पारदर्शी, दक्षतामा आधारित र कार्य सम्पादनमा आधारित बनाउन यो सरकार अधिकतम रुपले प्रयासरत छ । र रहनेछ । राजदुत नियुक्ति राजनीति र व्यवसायिकताको सन्तुलनका लागि कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत राजदुत परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ । सेवा बाहिरबाट नियुक्त हुनका लागि सिफारित गर्दा विभिन्न क्षेत्रको दक्षता र अनुभवलाई राष्ट्रिय हितको निमित्त अधिकतम उपयोग हुने गरी सिफारिस गरिएको कुरा म यहाँहरुलाई प्रष्ट पार्न चाहन्छु । र उहाँहरुको सुनुवाई पनि शुरु भइसकेको छ ।
बैठकमा सांसदहरुले राजदुत नियुक्ति समावेश नभएको भन्दै त्यसलाई आगामी दिनमा सच्याउन अघि बढन परराष्ट्रमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
