काठमाडाैँ । संसदीय समितिले देशभरका बालसुधार गृहहरूको भौतिक पूर्वाधारमा सुधार, क्षमता अभिवृद्धि र बालबालिकाको पोषण व्यवस्थापनमा तत्काल कार्य अघि बढाउन

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकार, उचित खानपान, पोषण र पुनःस्थापनाको

हिजो सार्वजनिक गरेको भिडियोपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिप्पणी भइरहेका बेला आइतबार शाहीले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै आफूले वर्षौंदेखि मनमा लुकाउन खोजेका

आइतबार जारी विज्ञप्तिमा खनालले नयाँ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि मुलुकका ज्वलन्त समस्या समाधान हुने जनअपेक्षा रहे पनि

काठमाडाैँ । प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद सरस्वती लामाले बाल सुधार गृहहरूलाई केवल थुन्ने ठाउँका रूपमा मात्र

काठमाडाैँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद निनुकुमारी कर्णले देशका विभिन्न बाल सुधार गृहहरूको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै सरकारको

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद भुमिका श्रेष्ठले मुलुकका बाल सुधार गृहहरूको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै सुधारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं। नेकपा एमालेको भूमिकालाई संसदमा प्रभावकारी बनाउन आज संसदहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दैछ । पार्टीको संसदीय विभागले विहान ११ बजे पार्टी केन्द्रीय

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा न्युनिकरणका लागि तीनै तहका सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न जरुरी

काठमाडाैँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सरकारको दीर्घकालीन प्राथमिकता रासायनिक मल नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । शुक्रवार कृषि

जनकपुरधाम । जनकपुर उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका राजगुठीअन्तर्गतका विभिन्न पोखरी तथा पोखरीका डिल क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउन सरकारले सात दिन भित्र हटाउन

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन अफ नेपाल (एफएमएएन)का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले स्वदेशी उद्योगको

महासङ्घले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त गीतमा महिला शिक्षकलाई लक्षित अमर्यादित शब्द र भाव प्रयोग गरिएको उल्लेख गर्दै यसले शिक्षक

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रअनुसार सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी निवृत्तिभरण पाइरहेका करार

यो निर्णय बाहिरिएपछि भने जनताले आक्रोस व्यक्त गरेका छन् । त्यसो भए त पुरानै सरकार थियो, पुरानै पार्टीहरु थिए नि

प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा कार्यदलले २२ वटा औपचारिक र अन्य अनौपचारिक बैठकहरू सञ्चालन गरेको थियो। त्यस क्रममा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री,

कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भइरहेका प्रयासहरूलाई ‘टुक्रे’ योजनामा सिमित नगर्न आग्रह गर्दै एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण (भिजन) र

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भारतको विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मुनु महावरले आज उहाँको कार्यकक्षमा शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।

काठमाडौं । प्रशासकीय अदालतमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सेवा सुविधासम्बन्धी मुद्दा बढी परेको छ । त्यस अदालतमा दर्ता भएका ५१५