काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद भुमिका श्रेष्ठले मुलुकका बाल सुधार गृहहरूको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै सुधारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
आईतवार सिंहदरबारमा आयोजित कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले बाल सुधार गृहका लागि कानूनी व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको बताउनु भयो ।
बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिका तर्फबाट भक्तपुर, रूपन्देही र कास्कीका सुधार गृहहरूको अनुगमनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । सांसद श्रेष्ठले रूपन्देहीको बाल सुधार गृहको अवस्था भयावह रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उनीहरूलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्न गृह मन्त्रालय र भूमि सुधार मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । भक्तपुरको बाल सुधार गृहमा बालक र बालिकाहरूलाई एउटै कम्पाउण्डभित्र राखिँदा सुरक्षा चुनौती थपिएको र बालिकाहरूले ठाउँको अभावका कारण एक दिन बिराएर मात्र अध्ययन गर्न पाएको प्रतिवेदनले देखाएको उहाँले बताउनु भयो ।
सांसद श्रेष्ठले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार महासन्धिले बालबालिकालाई ‘कैदी’ मान्न नहुने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा भने अदालतको फैसलामा उनीहरूलाई कैदीकै रूपमा सम्बोधन गर्ने गरिएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो ।
सांसद श्रेष्ठले बाल सुधार गृहमा रहेका धेरै बालबालिका जबरजस्ती करणीको मुद्दामा रहेको र तीमध्ये कतिपय ‘अर्ली एज अफेयर’ तथा सामाजिक असमझदारीका कारण फसाइएका घटनाहरू समेत रहेको बताउनु भयो । उमेर नपुगी हुने प्रेम सम्बन्धलाई कानूनी रूपमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा उचित संयन्त्र आवश्यक रहेको उहाँको तर्क छ ।
सानो कसुरमा पनि लामो समयको सजाय तोकिँदा बालबालिकाको भविष्य र सामाजिकीकरणमा गम्भीर असर पर्ने उहाँले औंल्याउनु भयो । सांसद श्रेष्ठले १८ वर्षभन्दा माथिका र मुनिका व्यक्तिहरूलाई राख्ने स्थान छुट्टै हुनुपर्ने र भौतिक संरचनाको अभावलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
