काठमाडौं । बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्ने सुझाव बैंकर्सहरूले दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी नेपाल बैंकर्स संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का पदाधिकारीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। उनीहरूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को कूलिङ पिरियड घटाउन, अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको व्यवस्था गर्न तथा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रावधानलाई थप व्यावहारिक बनाउन आग्रह गरे।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधानका लागि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए। प्रस्तावित विधेयकमा सीईओका लागि दुईदेखि तीन वर्षसम्मको कूलिङ पिरियड राखिएको व्यवस्था अत्यधिक भएको उल्लेख गर्दै उनले हाल कायम रहेको छ महिनाभन्दा धेरै नबढ्ने गरी संशोधन गर्न आग्रह गरे।

उनले ठूला सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउन सके सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताए। सहकारी क्षेत्रमा औपचारिक र अनौपचारिक दुवै माध्यमबाट ठूलो परिमाणमा निक्षेप संकलन हुने भएकाले त्यसको प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

अध्यक्ष कोइरालाले नेपाल राष्ट्र बैंकमा तीन जना डेपुटी गभर्नर रहने व्यवस्था गर्न र तीमध्ये एक जनालाई बाह्य विज्ञबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिए। यसबाट बैंकिङ क्षेत्रका नीतिगत तथा व्यवहारिक विषय सम्बोधन गर्न सहज हुने उनको धारणा थियो।

सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले पनि बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। त्यस्ता सहकारीलाई नियमनबाहिर राखिए विगतमा देखिएका समस्या पुनः दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिँदै उनले राष्ट्र बैंकले नियमन नगर्ने हो भने सहकारीलाई बैंकिङ कारोबार गर्न अनुमति दिन नहुने बताए।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि कारबाही गर्दा अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। सामान्य सचेत गराउने वा नसिहत दिने प्रकृतिका विषयलाई गम्भीर कसुरसरह व्यवहार गर्नु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ थियो।

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मीले कर्मचारीको सामान्य त्रुटीका आधारमा सीईओ वा सञ्चालकलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए। शाखा बैंकिङ प्रणालीमा सञ्चालन हुने बैंकमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी सीईओमाथि मात्र केन्द्रित गर्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ थियो।

उनले तल्लो तहका कर्मचारीको सामान्य गल्तीका कारण सीईओ वा सञ्चालकलाई अयोग्य ठहर गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने उल्लेख गर्दै गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई नै कारबाही गर्नुपर्ने, साथै गल्ती नियतवश भएको हो वा होइन भन्ने पक्षसमेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा नियमन गरिएको क्षेत्रमध्ये एक भएकाले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले आग्रह गरे।

प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सञ्जीव मानन्धरले पनि कारबाहीसम्बन्धी प्रावधानलाई थप लचिलो बनाउनुपर्ने धारणा राखे। सचेत गराउने वा नसिहत दिने प्रकृतिका प्रशासनिक कारबाहीलाई पदबाट हटाउने आधार बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत यस्ता कारबाहीलाई सामान्य प्रशासनिक कारबाहीका रूपमा व्याख्या गरेको उल्लेख गर्दै उनले सोहीअनुसार ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए।

छलफलका क्रममा बैंकर्सहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार खुला गरिएका बुँदामा मात्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने व्यवस्थाका कारण आवश्यक धेरै संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन नसकिएको गुनासो गरे। अर्थ समितिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक सबै विषयमा संशोधन गर्दै विधेयकलाई अगाडि बढाउन सके बैंकिङ क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार हुने उनीहरूको विश्वास थियो।

अर्थ समितिले आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विषयमा नेपाल बैंकर्स संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको हो।