काठमाडौं । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकार, उचित खानपान, पोषण र पुनःस्थापनाको अवस्था सुधार गर्न सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा ‘बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमिति’को प्रतिवेदन–२०८३ माथि छलफल गर्दै समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले सुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई कैदीबन्दीसरहको खाना उपलब्ध गराइनु उपयुक्त नभएको बताइन्। उनले बालबालिकाको उमेर, शारीरिक तथा मानसिक विकासअनुकूल पोषणयुक्त आहारको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरिन्।
सभापति बास्कोटाले विशेषगरी रुपन्देहीसहित क्षमताभन्दा बढी बालबालिका रहेका सुधार गृहको तत्काल अनुगमन गरी व्यवस्थापन सुधार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
बैठकमा समितिले सांसदहरूले उठाएका विभिन्न सार्वजनिक सरोकारका विषयमा पनि छलफल गरेको छ। सभापति बास्कोटाका अनुसार नागरिकता सम्बन्धी समस्या, उप्साहकोट पहिरोपीडितको व्यवस्थापन, सप्तरी कारागारको स्थानान्तरण तथा अन्य विषयमा गृह मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ।
अधिकारकर्मी बिनु यादव र निहारिका राजपुतले गृहमन्त्रीसँग भेट्न चाहेको विषयमा बोल्दै सभापति बास्कोटाले कुनै पनि नागरिकले आफ्ना माग र समस्या सम्बन्धित मन्त्रीसमक्ष राख्न पाउने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै भेटघाटको आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरिने बताइन्।
सप्तरी कारागारमा भएको आत्मदाह प्रयास र क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीको समस्याबारे प्रशासनले तत्काल अवस्था नियन्त्रणमा लिए पनि दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
कलाकार दुर्गेश थापा र प्रियंका कार्की आबद्ध ‘मास्टर्नी’ गीतको विवादका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षले सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गरिसकेको र भिडियो आधिकारिक च्यानलबाट हटाइसकिएकाले समितिले यस विषयमा थप प्रक्रिया आवश्यक नदेखेको जनाएको छ।
सभापति बास्कोटाले न्यायिक प्रक्रिया र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमाण संकलन, संरक्षण तथा अभियोजन प्रणालीलाई वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले जापानजस्ता मुलुकको उदाहरण दिँदै विधि विज्ञान प्रयोगशालाको सुदृढीकरण र प्रमाण व्यवस्थापन सुधार भए मात्रै न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुने धारणा राखिन्।
समितिले बाल सुधार गृहसम्बन्धी प्रतिवेदन छिट्टै प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन र सुझाव दिने निर्णय समेत गरेको छ।
