१ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
साधारण तारेखमा रिहा भए एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल रासायनिक मलको अभावबारे सांसदहरूको सरकारलाई प्रश्न : ‘गोदाममा मल छ भने किसानले किन पाएनन् ?’ मल आपूर्तिमा कर प्रणाली र पारवहन समस्या मुख्य चुनौतीः साल्ट ट्रेडिङ मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति, ९ दिनदेखिको आन्दोलन स्थगित रासायनिक मल सरकारको दीर्घकालीन प्राथमिकता होइनः मन्त्री चौधरी रासायनिक मल आपूर्तिमा ठूला सप्लायरको अनिच्छा, झन्झटिलो ढुवानी प्रक्रिया मुख्य चुनौतीः प्रवन्ध सञ्चालक पोखरेल सांसदका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक र भ्रमण भत्ता वृद्धि गर्न सरकार सकारात्मक जनकपुरका अतिक्रमित पोखरी र डिल ७ दिन भित्र खाली गर्न निर्देशन आजदेखि तीनमहिने डेङ्गु सचेतना अभियान सुरु नियमावली संशोधनका लागि शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रासायनिक मल सरकारको दीर्घकालीन प्राथमिकता होइनः मन्त्री चौधरी



अ+ अ-

काठमाडाैँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सरकारको दीर्घकालीन प्राथमिकता रासायनिक मल नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

शुक्रवार कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले रासायनिक मलको प्रयोगलाई क्रमशः घटाउँदै जैविक र प्राङ्गारिक मलको प्रवद्र्धनमा सरकार केन्द्रित हुने बताउनुभएको हो । मन्त्री चौधरीले रासायनिक मल नेपालमा उत्पादन नहुने र यो ‘ग्लोवल गुड्स’ (अन्तर्राष्ट्रिय वस्तु) भएकाले यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि परराष्ट्र, अर्थ र कृषि लगायतका सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

विगतका केही महिनामा रुस–युक्रेन युद्धका कारण रासायनिक मलको आपूर्तिमा विश्वव्यापी प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएका द्रुत प्रयासका कारण हाल मलको उपलब्धता सहज भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार आगामी ३ देखि ४ महिनासम्मका लागि मलको मौज्दात सुनिश्चित भइसकेकाले अब सरकार वैकल्पिक मार्गचित्र (रोडम्याप) तर्फ लाग्ने तयारीमा छ । सरकारले जैविक र प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कृषि र वन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि दुवै क्षेत्रको समन्वयमा काम भइरहेको बताउँदै उहाँले माटोको गुणस्तर सुधार र वनजन्य स्रोतको उपयोगलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो । साथै, वन डढेलो जस्ता समस्याहरूको समाधान गर्दै पर्यावरण संरक्षण र कृषि उत्पादकत्व वृद्धिलाई सँगसँगै लैजाने सरकारको कार्ययोजना रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।