काठमाडाैँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद निनुकुमारी कर्णले देशका विभिन्न बाल सुधार गृहहरूको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
आईतवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा ‘बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमिति’को प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । सांसद कर्णले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न पर्याप्त नीति र नियम बनेको भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको बताउनु भयो ।
भक्तपुर, रुपन्देही र कास्कीका बाल सुधार गृहहरूको अनुगमनका क्रममा कानूनमा व्यवस्था गरिएका न्युनतम सुविधाहरू समेत नपाइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बाल सुधार गृहहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र मनोरञ्जनको अवस्था शुन्य रहेको भन्दै सुरक्षाका नाममा बालबालिकालाई थुनेर मात्र राखिएको आरोप लगाउनु भयो ।
अभिभावकलाई भेट्न दिइने ७ मिनेटको समय अत्यन्तै कम भएको र यसले बाल अधिकारको हनन गरेको उहाँको तर्क छ । साथै, सरुवा रोग लागेका बालबालिकालाई स्वस्थ बालबालिकासँगै राख्दा संक्रमणको जोखिम बढेको र भक्तपुरमा बालक तथा बालिकालाई एकै ठाउँमा राखिएको भन्दै उहाँले तत्काल लिङ्ग र उमेरका आधारमा वर्गीकरण गर्न माग गर्नुभयो ।
मधेस प्रदेशको सन्दर्भमा बोल्दै सांसद कर्णले आठवटा जिल्लाका लागि एउटा मात्र सुधार गृह हुनु अपर्याप्त भएको बताउनु भयो । जनसंख्या र बढ्दो बाल बिज्याँईका घटनालाई दृष्टिगत गर्दै मधेस प्रदेशमा सुधार गृहको संख्या थप्न उहाँले मन्त्रालयसँग माग गर्नुभयो । बाल सुधार गृहबाट निस्किएका बालबालिकालाई समाजमा पुनस्र्थापना गर्न परिवार र समाजको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै उहाँले यसका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । छलफलका क्रममा उहाँले १२ वर्षका बालक र २० वर्ष माथिका युवालाई एकै ठाउँमा राख्दा थप जोखिम बढ्ने भएकाले उमेर, लिङ्ग र कसुरको प्रकृति (लागुऔषध, जबरजस्ती करणी वा अन्य) का आधारमा छुट्टाछुट्टै राख्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
बैठकमा बालबालिकालाई ‘अपराधी’ नभई ‘बाल बिज्याँईकर्ता’ को रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने र उनीहरूको सुधारका लागि न्यायोचित प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो ।
