काठमाडौँ । काठमाडौँमा हिजोदेखि सार्वजनिक भएको एउटा समाचारले आज खुबै चर्चा पायो । मुख्य मिडिया, सोसियल मिडिया या चियाचर्चामा त्यो विषयको चर्चा बिहीबार निकै चल्यो । त्यो विषय हो सांसदहरुले स्वकीय सचिव राख्न पाउने विषय ।
त्यसो त अघिल्लो हप्ता पनि यही प्रकृतिको समाचारले चर्चा पाएको थियो । त्यो चर्चाको विषय थियो मन्त्रीहरुले पाएको सल्लाहकारको । एकजना मन्त्रीले पाँच जना सल्लाहकार पाउने र त्यो पनि सचिव सरहरको सुविधा दिने गरी ।
यो जेनजी सरकार हो र यसले अघि सारेको सिद्धान्त भनेको सुशासन र मितव्ययिता हो । सरकार बने यताका कतिपय लक्षणहरु सुशासन केन्द्रित देखिएका पनि थिए । मन्त्रालयको संख्या घटाउने देखि कतिपय सुशासन केन्द्रित कामहरु अघि सारेका पनि थिए ।
त्यसैबमोजिम सुरुमा सांसदहरुले स्वकीय सचिव नराख्ने, मन्त्रीहरुले सरकारी बाहेकका सल्लाहकारहरु नराख्ने, मन्त्री र सांसदका सचिवालय आदिका फजुल खर्च रोक्ने भन्ने जस्तो कतिपय कामहरु अघि सारेर आसा जगाउने काम पनि गरेका थिए ।
तर, अहिले एकाएक परिस्थिति फेरिएको छ । यहाँसम्म कि अघिल्लो सरकारले खारेज गरेका फजुल खर्चवाला कतिपय कामहरु पनि यो सरकारले पुनस्र्थापना गरेको छ । त्यही पुनस्र्थापनाको एक उदाहरण हो सांसदहरुको स्वकीय सचिवको सुविधा ।
पहिलेका सरकारको सबैभन्दा आलोचित कार्यक्रम हो यो । कैयौँ दैनिक अखबारहरु र मुख्य अनलाइनहरुमा यो समाचारले खुबै चर्चा पाउँथ्यो । चर्चा यसरी पाउँथ्यो कि सांसदहरुले स्वकीय सचिव राख्ने व्यक्ति उनीहरुका आफन्त नै हुने गर्दथे र उपसचिव र सरहरका सुविधा खाने गर्दथे ।
सूचनाको हक प्रयोग गरेर प्रकाशन गरिएको कतिपय स्टोरीहरुले यसरी खुलासा गरेका थिए कि कतिपय सांसदहरुले स्वकीय सचिव राखेका व्यक्तिले नेपाल सरकारको उपसचिवहरुको सुविधान लिने गर्दथे तर तिनीहरुमध्येका कति त एसइइ पनि पास नगरेका थिए ।
त्यसपछि सो कार्यक्रम जनताका नजरमा निकै नै आलोचित बन्यो र खारेज नै गर्नुपर्ने माग पनि उड्यो । तर, अघिल्ला सरकारले के गर्थे, गरेनन् । त्यही कारणले नै निर्वाचन अघिको सुशीला कार्कीको सरकारले त्यो सुविधा खारेज गरिदिएको थियो ।
तर, यो सरकारले आफू आएको सय दिन पनि नपुग्दै पुनः त्यो कार्यक्रमलाई ब्युँताएरै छोड्यो । अब सबै सांसदहरुले आफ्ना स्वीकय सचिव राख्न पाउने भएका छन् । र, तिनीहरुले नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत सरहको सुविधा पनि पाउने भएका छन् ।
त्यस्तै अघिल्लो हप्ता चर्चा पाएको अर्को एक समाचार अनुसार सबै मन्त्रीहरुले आफ्नो सचिवालयमा पाँच जना राख्न पाउने र सचिव सरहको सुविधा पाउने गरी सल्लाहकार पनि राख्न पाउने भएका छन् ।
सांसदहरूले फेरि स्वकीय सचिव राख्न पाउने अधिकारको निर्णय सरकारले दुई दिनअघि मात्र गरेको थियो । संघीय संसद्का सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा फेरि ब्युत्याएको प्रति जनताले मिडियामार्फत् पुनः चासो व्यक्त गरेका छन् ।
जेनजी आन्दोलपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गरेर सांसदहरुको स्वकीय सचिव सुविधा कटौती गरेको थियो ।
बुधबारै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त संशोधनलाई फेरि संशोधन गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । संघीय संसदका सांसदहरुले अधिकृत तहको सेवा सुविधा पाउने गरी स्वकीय सचिव पाउँथे ।
अहिले फेरि सोही निर्णयको पुनरावृत्ति भएको छ । फागुनमा सम्पन्न चुनावपछि रास्वपाका सांसदहरुले नै सबैभन्दा बढी स्वकीयको माग गर्दै आएका थिए । अब सरकारले ती सांसदहरुको मागलाई सदर गरिदिएको छ ।
यो निर्णय बाहिरिएपछि भने जनताले आक्रोस व्यक्त गरेका छन् । त्यसो भए त पुरानै सरकार थियो, पुरानै पार्टीहरु थिए नि । किन यो नयाँ पार्टी र जेनजी सरकारको नाटक गर्नुपरेको थियो र ? किन सुशासनको नारा फलाक्नुपरेको थियो र ?
यसैमा जनताले थपेका छन् कि अब नयाँ भन्ने नै रहेन । न व्यवहार र नत सुशासनमै पुराना र नयाँबीच फरक देखिन थाल्यो । यस्तै यस्तै प्रतिक्रिया जनताबाटै आउन थालेको छ । यसैलाई जनताले नयाँ र पुरानाबीचको फरक छुट्याउनु भनेर चित्र बनाएरै प्रचार गर्ने र सोसिलय मिडियामा राख्ने गरिरहेका छन् ।
