संविधानसभाबाट प्राप्त संविधान केवल संविधानको दर्जामा र सङ्ख्यामा गणना हुने सातौँ संविधानमात्र होइन, संविधानसभाबाट प्राप्त भएको पहिलो संविधान पनि हो

एसडीजी प्रोत्साहन प्याकेज मार्फत् अतिकम विकसित राष्ट्रलाई सहयोग गर्न, अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको ऋण सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र समयमै समन्वित र

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)को विरोध गर्दैमा ठूलो हुने भए राष्ट्रिय जनमोर्चाले सय सीट ल्याउनसक्ने

अहिले सात प्रदेश पाल्न कठिनाइ भयो भनेर राजनीतिकरूपमा आइरहेको छ । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनसकेको छैन । प्रभावकारी कार्यान्वयनमा

महासभाकै क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूसँग ‘साइडलाइन’ भेटघाट गर्नु हुनेछ । राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्नुहुने

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले विराटनगर महानगरपालिकाका केही स्थानमा विरोध, जुलुस एवं धर्ना जस्ता कार्यक्रम  रोक्नका लागि असोज १ गतेदेखि आगामी

काठमाडौं। सरकारी पक्ष र आन्दोलरत नेपाल चिकित्सक सङ्घ पक्षबीच छ बुँदे सहमति भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा दुवै

उहाँले भन्नुभयो "संसदमा पशुपतिमा सुन भनेर पित्तल लगाइयो भन्ने हल्ला चलाएर एरपोर्टबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन ल्याउने काम भयो ।'

सरकारले नेपाल नागरिकता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्नेसहित विभिन्न २३ वटा निर्णय गरेको छ ।

हाल सर्वोच्चमा रहनुभएका न्यायधीशहरुबाट नै २०९४ सम्म प्रधानन्यायधीश हुने पक्का जस्तै छ । जसका कारण २०९५ साल पछिको प्रधानन्यायधीस बनाउन

प्रधानमन्त्रीले त्यसमा कुनै विवादास्पद छवि भएका मानिस त छैनन् नि भनेर गृहमन्त्रीलाई सोधेका थिए । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि विभिन्न

नक्सा पास नगरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिनामंगलस्थित भवन बनाइको हो भने र त्यही अवस्थामा देशको प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन समेत भएको

प्रधानमन्त्री दाहाल आगामी आसोज २ गते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सहभागी हुनुहुनेछ ।

शनिबार ‘बा सँग बालबालिका’ कार्यक्रममा किशोर किशोरीहरुका प्रश्नको जवाफ दिँदै ओलीले अझै २० वर्ष सक्रिय रहने तर योग्यतम व्यक्तिलाई कार्यभार

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शनिवार भेट गर्नुभएको छ ।

संविधानको छिद्रलाई खोजेर संविधान उल्लङ्घन हुने काम धेरै भएकाले अबको अहम् सवाल भनेको संविधान संशोधनको लागि उच्चस्तरीय संविधान सुधार सुझाव

उहाँले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले लगातार मौद्रिक,वित्तीय नीति र निजी क्षेत्रको बीचमा तालमेल मिलाउन धेरै प्रयास र बैठकहरु गर्दै आएपनि सफल नभएको

सरकारले संविधान दिवसमा राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिँदै आएको विभूषण यस पटक प्रदान नगर्ने भएको छ ।

विभुषण छनोट समितिको सिफारिसमा धेरै नाम आएको र कटौति गर्दा पनि नमिल्ने तथा बिवादास्पद हुने भएपछि बितरणनै नगर्ने निर्णय गर्ने