काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले पश्चिमी एशिया (मध्यपूर्व) लगायत विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरता र द्वन्द्वप्रतिसरकार गम्भीर र सजग रहेको बताउनुभएको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२ औँ विश्व सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा र हितलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
पछिल्लो समय मध्यपूर्वमा विकसित घटनाक्रम र त्यसले हवाई सेवामा पारेको प्रभावका कारण नेपाली नागरिकहरूको आवतजावतमा प्रत्यक्ष असर परेको उल्लेख गर्नुभयो । सम्भावित आपतकालीन अवस्थामा नागरिकका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘इमर्जेन्सी कन्ट्रोल रूम’ (आपतकालीन नियन्त्रण कक्ष) सञ्चालनमा ल्याइसकेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
कन्ट्रोल रूममार्फत विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक र स्वदेशमा रहेका उनीहरूका परिवारबीच मन्त्रालयले सूचना आदानप्रदान र समन्वयको सेतुका रूपमा काम गर्ने मन्त्री शर्माले प्रष्ट पार्नुभयो । सम्बोधनकै क्रममा उहाँले पश्चिमी एशिया क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई कुनै समस्या वा कठिनाइ परेमा तत्काल त्यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासको सम्पर्कमा रहन र आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराउन अपिल समेत गर्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्तमान समयमा विश्वका केही क्षेत्रहरूमा देखिएका अस्थिरता र द्वन्द्वले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षाप्रति चिन्ता बढाएको छ । नेपाल सरकार यसप्रति सजग छ । विशेषगरी पश्चिमी एशिया तथा मध्यपूर्व क्षेत्रका विकसित घटनाक्रमहरूका कारण त्यहाँ कार्यरत नेपाली नागरिकहरूको अवस्थाप्रति स्वाभाविक रूपमा हाम्रो चासो बढेको छ । यो क्षेत्रमा हवाई सेवा प्रभावित हुँदा नेपाली नागरिकहरूको आवतजावतमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेको यहाँ देखिएको छ । यस परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा, हित र सहायतालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक समन्वय र समन्वयात्मक कार्यहरू अघि बढाइएको छ । सम्भावित आपतकालीन अवस्थामा नागरिकको समस्या सम्बोधनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘इमर्जेन्सी कन्ट्रोल रूम’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस कन्ट्रोल रूममार्फत विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरू तथा नेपालमा रहनुभएका उहाँका परिवार र आफन्तहरूको बीचमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पुनः सेतुको काम गर्नेछ । यसैगरी पश्चिमी एशिया क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले कुनै समस्या वा कठिनाइको सामना गर्नुपरिरहेको छ भने सोको बारेमा जानकारी राख्न हुन र त्यहाँ रहेको नेपाली राजदूतावासको सम्पर्कमा रहन समेत म यसै मञ्चबाट अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु । यस विषम परिस्थितिमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको हक र हित संरक्षणको लागि सहयोग तथा सहकार्य गर्नुभएकोमा गैरआवासीय नेपाली संघप्रति म विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । यसका अतिरिक्त भूकम्प, बाढीपहिरो लगायत दैवीप्रकोपका घटनाहरू तथा यसभन्दा पहिलेको कोभिड संकटको समयमा समेत गैरआवासीय नेपालीहरूले पु¥याउनुभएको सहयोगका लागि म हार्दिक धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा पनि गैरआवासीय नेपाली संघबाट निरन्तर सहयोग जारी रहने कुरामा आशावादी छु ।’
उहाँले विषम परिस्थितिमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको हकहित संरक्षणका लागि एनआरएनएले गर्दै आएको सहयोग र सहकार्य उल्लेखनीय रहेको बताउनु भयो । भूकम्प, बाढीपहिरो जस्ता दैवीप्रकोपदेखि कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीसम्म गैरआवासीय नेपालीहरूले पु¥याएको योगदानको स्मरण गर्दै मन्त्री शर्माले आगामी दिनमा पनि यस्तो सहयोग निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
गैरआवासीय नेपाली राष्ट्र निर्माणको साझेदार
शर्माले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूलाई नेपालको समग्र विकासको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा सरकारले स्वीकार गरेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले एनआरएनहरूसँग रहेको अनुभव, सीप, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क सञ्जाल र पुँजी नेपालको औद्योगिक विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी सिर्जनाका लागि महत्वपूर्ण स्रोत भएको दाबी गर्नुभयो । अबको समयमा प्रवासी समुदायको भुमिकालाई परम्परागत सोचबाट माथि उठाएर व्यापक र दूरदर्शी बनाउनुपर्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र र प्रवासी नेपाली समुदायबीच सुदृढ सहकार्य, पारदर्शी र लगानीमैत्री नीतिगत सुधार तथा पारस्परिक विश्वास बढाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ नेपालको संविधान, योजना तथा अन्य विषयगत कानूनहरूमा गैरआवासीय नेपालीलाई राष्ट्रको समग्र विकासको साझेदारका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । हाम्रो देशको विकासमा यहाँहरूको भूमिका महत्वपूर्ण मात्र नभएर हाम्रो साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारीको भावना पनि उत्तिकै बढाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । गैरआवासीय नेपाली समुदायसँग रहेको अनुभव, सीप, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क सञ्जाल तथा पुँजी नेपालकै विकास र रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण स्रोत छ र रहनेछ । यसले औद्योगिक विकास, प्रविधि हस्तान्तरण तथा रोजगारी सिर्जनामा थप योगदान पु¥याउन, नेपालको आर्थिक वृद्धि विकास र समृद्धि ल्याउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास लिएको छु । आजको विश्वमा प्रवासी समुदायको भुमिकाका सम्बन्धमा हाम्रो सोचलाई व्यापक र दूरदर्शी बनाउन नितान्त आवश्यक भइसकेको छ । दीर्घकालीन लगानी, उत्साहमुखी, उत्पादनमुखी उद्योग, प्रविधि हस्तान्तरण, नवप्रवर्तन र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकासतर्फ हामीले विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने समय आएको महशुस गरिएको छ । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र तथा प्रवासी नेपाली समुदायबीच सुदृढ सहकार्य, पारदर्शी एवं लगानीमैत्री नीतिगत सुधार, पारस्परिक विश्वास र दीर्घकालीन दृष्टिकोण बढाउने तर्फ सबैले पहल गर्न जरुरी भइसकेको यसै मञ्चबाट पनि महशुस गरिएको छ ।’
नेपालको संविधान र योजनाहरूले नै गैरआवासीय नेपालीलाई विकासको साझेदार मानेको उल्लेख गर्दै उहाँले मातृभूमिको विकासमा योगदान गर्नु सबैको साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारी भएको स्मरण गराउनु भयो ।
एनआरएन ऐन परिमार्जन गर्दै सरकार, ‘फरेन गेटवे सेन्टर’ र ‘एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली’ निर्माण गरिने
परराष्ट्रमन्त्री शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली लक्षित विभिन्न नयाँ संयन्त्र र कानून निर्माणको काम अघि बढाएको जानकारी दिनुभएको हो
मन्त्री शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयमा ‘श्रम आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा समन्वय महाशाखा’ स्थापना गरी काम शुरु भइसकेको घोषणा गर्नुभयो ।
महाशाखाले प्रवासी नेपालीहरूका समस्या समाधान र नीतिगत सुधारमा प्रत्यक्ष काम गर्नेछ । लगानीको वातावरण सहज बनाउन र नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई प्रदान गरेको अधिकार सुनिश्चित गर्न ‘गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४’ परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री शर्माले आगामी दिनमा सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको यकिन विवरण राख्न ‘एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली’ को विकास गर्ने योजना रहेको समेत बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रम आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा सम्बन्धमा समन्वय महाशाखाको स्थापना गरी नीतिगत तथा कार्यगत सुधारका निमित्त पहलहरू अगाडि बढाउँदै आएको छ । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको संविधानले प्रदान गरेको अधिकारको सुनिश्चितताका निमित्त गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ लगायत लगानीको वातावरण सहज बनाउनका लागि आवश्यक कानून सुधार गर्न अन्तरनिकाय समन्वय, छलफल र सहजीकरण यस मन्त्रालयको नेतृत्वदायी भुमिकामा भइरहेको छ । यसै विषयमा मन्त्रालय र गैरआवासीय नेपाली लगायत नेपालका सरोकारवाला निकायहरूसँग हालैमात्र उपलब्धिमूलक छलफल भएको छ । आगामी दिनमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीको विकास, ‘फरेन गेटवे सेन्टर’ सञ्चालन जस्ता पहलहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइनेछ ।’
साथै, गैरआवासीय नेपालीहरूको सीप र लगानीलाई नेपालसँग जोड्न ‘फरेन गेटवे सेन्टर’ सञ्चालनमा ल्याइने र यस्ता पहलहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइने प्रतिवद्धता मन्त्री शर्माले व्यक्त गर्नुभयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
