चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कर्णाली बाहेकका प्रदेश सरकारले बजेटको आकार घटाएका छन् । चालु आवमा राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसारको नहुनु,

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक

काठमाडौँ । स्मार्ट अर्बन मोबिलिटीको अग्रणी प्रदायकका रूपमा विकसित हुँदै गएको ‘एनआइयू इलेक्ट्रिक’ दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन नेपालमा ८० हजारभन्दा बढी

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

सम्झौताअनुसार सिचुआन एयरलाइन्सले जुन २१ मा चार्टर्ड उडानका लागि अनुमति प्राप्त गरेको छ ।

काठमाडौँ । ‘आइएमई पे’ ले मोबाईल रिचार्जमा दिईरहेको क्यासब्याकलाई निरन्तरता दिने भएको छ । आइएमईको २३ औँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महिनामा सरकारको आय ६० प्रतिशत र व्यय ६५ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिएको छ ।

महानगरले आज बिहानैदेखि चक्रपथ क्षेत्रमा अव्यवस्थितरुपमा सञ्चालित टिकट काउण्टर हटाएको छ । कामपाका प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले गोङ्गबु, कलङ्की क्षेत्रमा

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आय–व्ययको सार्वजनिक गरेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीसमेत

पाँच वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको विवाद अहिलेसम्म सुल्झिन सकेको छैन । सीमा विवाद नसुल्झिँदा पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै विदेश घुम्न जाने नेपाली पर्यटकसँग पाँच प्रतिशत कर असुल्ने जनाएको छ

नेपालका धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक स्थल, डाँडा र पहाडहरुमा अहिले केबलकार निर्माणको एक किसीमले लहर नै आएको छ । ती

निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले भन्नुभयो, बिक्री प्रक्रिया सुरु भएका पाँच वटा चिनियाँ जहाजमध्ये एमआई ६० र वाई १२ ई जहाज

यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको नयाँ मापदण्ड अनुसार अब ट्याक्सीलाई तीन वर्गमा विभाजन गरिनेछ । जसमा साधारण (अर्डिनरी), विशेष (डिलक्स) र

मुख्यमन्त्री शर्माले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निश्चित घराना, भूगोल र सहर केन्द्रित भएका कारण ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा चुनौती थपिएको बताउनुभयो

कफीको आन्तरिक एवं बाह्य बजार प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन एवं प्रदर्शनीको आयोजना गर्न लागिएको महासङ्घले जनाएको छ । उद्यमी व्यवसायीका

मोबाइल आयातकर्ता व्यवसायीले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आए वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ थप राजश्व बढ्ने बताएका छन्

नेपालमा पछिल्लो समय इन्टरनेटमा आधारित भुक्तानी प्रणाली कारोबारमा व्यापक वृद्धि हुन थालेको पाइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कुनै एक महिनामा रु २६ अर्बभन्दा बढी रकम क्यूआर कोड स्क्यानमार्फत भएको यो पहिलो पटक हो