काठमाडौँ । सरकारले अबदेखि सरकारी खर्चमा हुने सूचना तथा विज्ञापन केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रशासन शाखाले जारी गरेको परिपत्रअनुसार सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण प्रक्रियामा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउने तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो निर्णय गरिएको हो।
परिपत्रमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने सबै निकायलाई आफ्ना सार्वजनिक सूचना, विशेषगरी सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचनाहरू, अबदेखि गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
त्यसैगरी, यसरी प्रकाशित तथा प्रसारित सूचनासम्बन्धी भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सञ्चार माध्यमको कोषमा मात्र सिधै रकम जम्मा हुने गरी प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
परिपत्रमा भुक्तानी दर तथा छुट (डिस्काउन्ट) सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने प्रावधानसमेत समावेश गरिएको छ।
