१३ आश्विन २०८३, मंगलवार Tuesday, September 29, 2026
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार
ताजा खबर
News Polar उत्पादनस्थल फोहर रहेको भन्दै उद्योगलाई दुई लाख जरिवाना News Polar धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति लागू News Polar सर्भेयर खटाउने प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन ‘अटोमेटिक सर्भेयर डेपुटेसन’ प्रणाली, परीक्षण सुरु News Polar ‘ठमेल पर्यटन भेन्ट्रान्स कप’ फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जोरपाटीलाई News Polar अन्तर्राष्ट्रिय नतिजाका लागि खेलकुद क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छः मन्त्री पोखरेल News Polar सङ्गीतको सङ्गम बन्यो नीर शाहको पलेँटी News Polar मुख्यमन्त्री शाहीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता News Polar नाला सफाइ गरी पानीको निकास खुलाइयो News Polar निर्माणाधीन दार्चुला अस्पताल पुस मसान्तमा सम्पन्न हुने News Polar ‘महिला आन्दोलनको सहखोजीः सन्धान सङ्ग्रह’ प्रकाशित News Polar वामआन्दोलनलाई बलियो बनाउने चाहना छः भण्डारी News Polar अध्यक्ष र कर्मचारीमाथी भएको दुर्व्यवहारबारे प्रेस काउन्सिलको ध्यानाकर्षण News Polar वर्षाले पाल्पाका सडक क्षतिग्रस्त, पुलसमेत जोखिममा News Polar प्रधानमन्त्री बर्नहमद्वारा बेलायतका लागि ‘विशेष’ योजना ल्याउन लागेको दावी News Polar मुख्यमन्त्री पाण्डेद्वारा बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण News Polar छ दिनदेखि अवरुद्ध कालीगण्डकी करिडोर अझै सञ्चालन हुन सकेन News Polar हिमालय एअरलाइन्सको काठमाडौँ–सांघाई–काठमाडौँ सिधा उडान पुनः सञ्चालन News Polar लामो दूरीका सवारीसाधनमा दुई चालक अनिवार्य News Polar न्वागी पर्व मनाउँदै आठपहरिया News Polar किसान सूचीकरणमा उल्लेखनीय वृद्धि, करिब ३ लाख किसान थपिए

अनलाइन सट्टेबाजीविरुद्ध कडा कदम : ७ हजारभन्दा बढी एप र वेबसाइट बन्द

अनलाइन सट्टेबाजीविरुद्ध कडा कदम : ७ हजारभन्दा बढी एप र वेबसाइट बन्द
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । अनलाइन सट्टेबाजी नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा कदम चालेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशभर सञ्चालनमा रहेका ७ हजारभन्दा बढी सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित एप तथा वेबसाइट बन्द गराएको जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई यस्ता एप र यूआरएल तुरुन्तै बन्द गर्न निर्देशन दिइएको थियो। सोहीअनुसार २४ घण्टाभित्रै कार्यान्वयन गर्ने नीति अपनाउँदै व्यापक रूपमा कारबाही अघि बढाइएको हो।

पछिल्लो एक साताको अवधिमा मात्रै अनलाइन सट्टेबाजीसम्बन्धी ५० भन्दा बढी गुनासो प्राप्त भएको र ती सबैलाई सम्बोधन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको निर्णय (बुँदा नं. ४२) तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाको चैत १५ गतेको निर्देशनपछि यस्तो कारबाहीलाई तीव्रता दिइएको हो।

कानुनी रूपमा हेर्दा, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले सट्टेबाजीलाई अवैध मानेको छ। उक्त कसूरमा संलग्न पाइएमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ।

साथै, विज्ञापन ऐन, २०६६ ले पनि सट्टेबाजीसम्बन्धी प्रचारप्रसारमा स्पष्ट प्रतिबन्ध लगाएको छ।

प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई यस्ता गैरकानुनी गतिविधिबाट टाढा रहन आग्रह गर्दै सूचना प्रविधिको दुरुपयोग नियन्त्रणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।रासस