३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार…

काठमाडाैँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले विद्यमान उच्च भन्सार दरलाई समेत न्युनिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । अध्यक्ष अग्रवालले दक्षिण एशियाका अन्य देशहरुमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा राजश्वको अनुपात १३

कालोसूचीमा पर्ने प्रावधानमा अध्ययन : राष्ट्र बैंक

काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा विश्वनाथ पौडेलले राष्ट्र बैंकले वित्तीय कारोबार गर्दा कालोसूचीमा पर्ने प्रावधानका विषयमा अध्ययन गरिरहेको

विदेशमा बसेका नागरिकका लागि ग्लोवल आइएमइले २४ सै घण्टा सेवा…

काठमाडाैँ । विदेशमा बसेका नागरिकका लागि ग्लोवल आइएमइले २४ सै घण्टा सेवा प्रवाह दिने भएको छ । बिहीवारदेखि विदेशमा बस्ने

धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब ७९ करोड कायम

काठमाडाैँ । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधीमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब कायम भएको छ । नेपाल

माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न

काठमाडाैँ । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–७ मा २२ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

‘स्पष्ट बहुमतको सरकार बन्दा राजनीतिक अस्थिरता हट्छ’

रास्वपाको पक्षमा आएको चुनावी नतिजाले नीतिगत स्थिरता, सुशासन र आर्थिक सुधार कार्यान्वयनका लागि नयाँ अवसर प्रदान गर्ने सम्भावना रहेको फिचले

वायु प्रदूषण घटाउने परियोजनाका लागि सात अर्ब सात करोड बीस…

विश्व बैंकले नेपालमा वायु प्रदूषण घटाउन तथा वायु गुणस्तर सुधारका निम्ति रु सात अर्ब सात करोड २० लाख ऋण अनुमोदन

सरकारले ६ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने

सरकारले ६ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयकाअनुसार सरककारले विकास ऋणपत्र

नीतिबाट राजनीतिसम्म : डा स्वर्णिम वाग्लेको यात्रा

डा वाग्ले आज नेपाली राजनीतिमा ‘नीतिगत क्षमता भएको नेतृत्व’ का रूपमा चिनिन्छन्। अर्थतन्त्र र विकास नीतिमा उहाँको अनुभवले संसद्मा फरक

नेप्से परिसूचकमा दोस्रो सर्किटपछि ४० मिनेटका लागि कारोबार बन्द

आज बजार खुलेलगत्तै नेप्सेमा चार प्रतिशतको वृद्धि देखिएपछि २० मिनेटका लागि कारोबार रोकिएको थियो । त्यस्तै, ११ बजेर २१ मिनेटमा

पुँजीगत बजेट ४ खर्ब बढी छुट्याइएकोमा १ खर्ब पनि खर्च…

सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि विकासतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो

सात महिनामा २ खर्ब ५५ अर्ब ऋण प्राप्ति

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को माघ मशान्तसम्ममा २ खर्ब ५५ अर्ब ४८ करोड बराबरको ऋण प्रप्ति गरेको छ ।

दोस्रो चरणमा शिखर पावरको आईपीओ आजदेखि खुला

काठमाडौँ । शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ले दोस्रो चरणअन्तर्गत आजदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ बिक्री खुला गरेको छ। कम्पनीले कुल १८

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आर्थिक चलायमान : दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग…

काठमाडाैँ । दाङमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव नजिकिँदै गर्दा बजार क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाइएको छ । यसले सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा

आगामी आव २०८३/८४ का लागि राजस्व परामर्श समिति गठन

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित, तथ्यपरक र समावेशी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको

राजस्व परामर्श समिति गठन, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ बजेट निर्माणका लागि…

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको निर्णयअनुसार माघ २८ मा गठित यस समितिलाई अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) संयोजक बनाइएको छ। समितिले आफ्नो कार्य

नेपालमा विदेशी कामदारको सङ्ख्या बढ्दै, चिनियाँ र भारतीय प्रमुख

कुल २,५५९ जना विदेशीले नेपालमा कानूनी रूपमा काम गरिरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म ३७३ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति

बालबालिकामा कुष्ठरोगको बढ्दो जोखिम, सरकारद्वारा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिवद्धता

काठमाडाैँ  । सरकारले बालबालिकामा देखिएको कुष्ठरोगको जोखिमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ  । हालै सार्वजनिक भएको

काभ्रेपलाञ्चोकमा सहकारी ऋणीलाई कारबाहीको चेतावनी, १४२ जनालाई ऋण चुक्ता गर्न…

काठमाडाैँ । जिल्लाका दुई सङ्कटग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर चुक्ता नगर्ने ऋणीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले कारबाहीको चेतावनी

विद्युत नियमन आयोगले संस्थाहरूका लागि नयाँ मापदण्ड ल्याउने

काठमाडौँ । विद्युत नियमन आयोगले अनुमति प्राप्त संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्न ‘अनुमति प्राप्त संस्थाको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’