काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक ऐन, २०८१ को प्रावधान प्रयोग गरी सरकारले दिएको विभिन्न कर तथा भन्सार महसुल छुटका कारण ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमेको देखाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १८ ले प्रचलित कानुनबमोजिम लगाइने दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा पूर्ण/आंशिक रूपमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही आधारमा भन्सार महसुल ऐन, २०८१ का अनुसूची ४, ५ र ६ अनुसार पैठारी महसुलमा छुट दिइँदा मात्र भन्सार राजस्वतर्फ रु. ८५ अर्ब २३ करोड १६ लाख छुट भएको उल्लेख छ। गत वर्ष यस्तो छुट रु. ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख थियो।
त्यसैगरी आर्थिक ऐनअन्तर्गत आन्तरिक राजस्वतर्फ दिइएको छुटको अभिलेख अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले व्यवस्थित रूपमा नराखेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार साफ्टा सुविधा अन्तर्गत मालवस्तु पैठारीमा भन्सार महसुलतर्फ रु. ५ अर्ब ७१ करोड ३ लाख छुट दिइएको छ। त्यस्तै, आर्थिक ऐनको दफा १८(१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत भन्सार महसुल ऐन तथा अन्तःशुल्क ऐन संशोधन गरी दिइएको छुटबाट यो वर्ष थप रु. ४९ करोड ६३ लाख राजस्व छुट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी सरकारी निकाय, समिति, बोर्ड तथा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको सन्दर्भमा दफा १८(२) र १८(३) अनुसार विभिन्न आयोजना तथा निर्माण व्यवसायीलाई रु. ६ अर्ब १२ करोड ७६ लाख बराबरको महसुल छुट दिइएको देखिएको छ।
प्रतिवेदनले सार्वजनिक निर्माणको लागत अनुमान तयार गर्दा कर छुटको प्रभाव स्पष्ट रूपमा समावेश नगरी खरिद सम्झौता भएपछि मास्टर लिस्टमार्फत छुट लिने प्रवृत्ति बढ्दा यसको प्रत्यक्ष लाभ आयोजना भन्दा निर्माण व्यवसायीले लिइरहेको जनाएको छ। साथै, त्यस्तो छुट रकम लागतमा समायोजन गर्ने अभ्यास कमजोर रहेको पनि औँल्याइएको छ।
भन्सार महसुल ऐन, २०८१ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ अनुसार सरकारी निकायको सिफारिसमा कर छुट दिने व्यवस्था भए पनि सिफारिस गर्ने निकायहरूले वस्तु तथा सेवाको यकिन नगरी सामान्य निवेदनकै आधारमा सिफारिस गर्ने र भन्सार प्रशासनले पनि पर्याप्त विश्लेषण नगरी छुट दिने गरेको कारण राजस्व परिचालनमा असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले कर तथा भन्सार छुटको अनुगमन, पारदर्शिता र अभिलेखीकरण प्रणाली कमजोर हुँदा राज्यको राजस्व संकलनमा दीर्घकालीन असर परेको निष्कर्ष निकालेको छ।
