काठमाडाैँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद्बाट हुने जनधनको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न यहाँका करिब १७ लाख नागरिकको सामूहिक दुर्घटना बिमा गरेको छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘विपद् जोखिमविरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडबीच एक वर्षका लागि बिमा सम्झौता गरिएको हो ।
सम्झौतामा मुख्यमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट उपसचिव उत्तम गौतम र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीका तर्फबाट सह–व्यवस्थापक डम्बरदेव अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत र राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड, काठमाडौँबीच यसअघि २०७६ असोज १ गते भएको सम्झौताकै आधारमा नयाँ समझदारी गरिएको हो ।
प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिको बिमा सम्झौता ३० वैशाख २०८३ देखि लागू हुनेगरी एक वर्ष अवधिका राखेर सम्झौता नवीकरण गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सुर्खेतका उपसचिव गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यविधिबमोजिम सञ्चालन हुने यो बिमालेखमा कर्णाली प्रदेशका १६ लाख ८८ हजार ४१२ जना नागरिक समेटिएका छन् । प्रतिव्यक्ति बिमाङ्क रु दुई लाख कायम गरिएको छ ।
सरकारले प्रतिव्यक्ति वार्षिक नौ रुपैयाँ ३३ पैसाका दरले बिमा शुल्क तिर्नेछ । यसअनुसार कुल बिमा शुल्क रु एक करोड ५७ लाख ५२ हजार ९०४ रहेको र उक्त रकम मुख्यमन्त्री कार्यालयले भुक्तानी गर्ने उहाँले जनाउनुभयो । सम्झौताअनुसार प्राकृतिक विपद्का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारले बिमा दाबी गर्न पाउनेछन् । बिमा दाबीका लागि घटना भएको ३५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र दाबी गर्न नसकिएमा ढिलाइ हुनुका कारण खुलाएर सम्बन्धित कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय तहको सिफारिससहित १८० दिनभित्र दाबी गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै, बिमा सुविधा पाउन कर्णाली प्रदेशका स्थायी बासिन्दा हुनुपर्नेछ ।
त्यसको साथै देशको जुनसुकै स्थानमा प्राकृतिक विपद्का कारण मृत्यु भएका कर्णालीका स्थायी नागरिक पनि यस योजनाअन्तर्गत समेटिने छन् । अन्य प्रदेशका नागरिक भए पनि कर्णाली प्रदेशभित्र सरकारी, गैरसरकारी वा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई बिमा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, भूकम्प, बाढी तथा जलमग्न, पहिरो, जमिन धसिने, डुबान, हावाहुरी, आँधीबेहरी, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, आगलागी, डढेलो, जङ्गली जनावरको आक्रमण, भिरबाट लड्ने, ढुङ्गा खस्ने, खोला वा नदीमा डुब्ने वा बग्नेजस्ता प्राकृतिक विपद्बाट हुने मृत्युका घटनालाई समेट्ने प्रावधान बिमामा राखिएको छ ।
यसअघि जङ्गली जनावरको आक्रमण, भिरबाट लडेर, भिरबाट खसेको ढुङ्गाका कारण मृत्यु भएमा, खोला वा नदीमा डुबी मृत्यु भएमा भन्ने विषय थिएन । यो प्रावधान यसपटकदेखि लागू भएको हो । बिमा दाबी प्रक्रियालाई सहज बनाउन कम्पनीले कर्णालीका सबै जिल्लामा एक–एक जना प्रतिनिधि खटाउने व्यवस्था गरिने र घटनास्थलबाट आवश्यक कागजात सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारीसमेत ती प्रतिनिधिलाई दिइने उपसचिव गौतमले बताउनुभयो । त्यस्तै, बिमा कार्यक्रमबारे जनस्तरसम्म जानकारी पु¥याउन कम्पनीले प्रभावकारी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र प्रदेश सरकारले प्रचारप्रसारमा जोड दिने जनाइएको छ ।
सम्झौतामा बीमितको भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउन कम्पनीले कार्यालय, कम्पनी र लाभग्राहीबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बिमा रकम भुक्तानी गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस र कागजातलाई प्रमाणका रुपमा स्वीकार गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । सम्झौताअनुसार सम्पूर्ण कागजात पेस भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र हकवालाको बैंक खातामा सिधै रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
भुक्तानी भएको जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उपसचिव गौतमले बताउनुभयो । कम्पनीले प्रत्येक महिना बिमा दाबी र भुक्तानीसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान पनि सम्झौतामा समावेश गरिएको बताउँदै उहाँले कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा आपसी समझदारीका आधारमा समाधान गरिने र त्यसरी समाधान हुन नसके प्रचलित कानुनअनुसार विवाद टुङ्ग्याइने व्यवस्था गरिएको जनाउनुभयो ।
