६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

हेटौँडा–ढल्केवर प्रसारण लाइन निर्माणले गति लियो



अ+ अ-

काठमाडाैँ । लामो समयदेखि स्थानीयको असन्तुष्टिका कारण रोकिँदै आएको ‘हेटौँडा–ढल्केवर–दुहवी ४०० केभी प्रसारण’ लाइन निर्माण पुनः सुरु भएको छ । सरकारको पहलपछि सो प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु भएको छ । लामो समयदेखि मुआब्जा र जग्गा विवादका कारण अवरुद्ध आयोजना ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको पहलपछि पुनःसक्रियताका साथ निर्माण अगाडि बढेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि प्रभावित स्थानीय, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालासँग मन्त्री श्रेष्ठले गरेको निरन्तर छलफल र समन्वयपछि जग्गाधनीले मुआब्जा स्वीकार गरेकाले प्रसारण लाइनको टावर निर्माण अगाडि बढेको जानकारी दिएको छ । सन् २०१२ देखि निर्माण सुरु भएको प्रसारण लाइनअन्तर्गत हेटौँडाको हटिया क्षेत्रमा टावर निर्माण रोकिँदा आयोजना वर्षौंदेखि प्रभावित बनेको थियो ।

कुल २८८ किलोमिटर लम्बाइको आयोजनामध्ये पूर्वी खण्ड १५४ किलोमिटर लामो ढल्केवर–इनरुवा खण्ड तीन वर्षअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ । तर, १३४ किलोमिटर लामो हेटौँडा–ढल्केवर खण्ड भने मुआब्जा विवादका कारण ढिलाइ भइरहेको थियो । प्राधिकरणले हेटौँडा क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने १४ वटा टावरमध्ये हाल तीन वटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै, दुई वटाको इरेक्सन (टावर ठड्याउने) कार्य जारी रहेको जनाएको छ । साथै सबै टावरको जग निर्माण पूरा भइसकेको तथा बाँकी संरचनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले टावर निर्माणसँगै मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणको प्रक्रिया समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रभावितलाई कानुनअनुसार उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै तार तान्ने कार्य सुरु भएसँगै पहिचान भएका सबैलाई एकैपटक मुआब्जा वितरण गरिने बताउनुभयो ।

श्रेष्ठका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्र प्रसारण लाइन सञ्चालनमा नआए वर्षायाममा उत्पादन हुने करिब ८०० मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुन नसकी खेर जाने जोखिम रहन्छ । त्यसबाट राष्ट्रलाई ठूलो आर्थिक क्षति हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ । प्राधिकरणले वन क्षेत्रको रुख कटान तथा जग्गा प्रयोगसम्बन्धी बाँकी स्वीकृति प्राप्त हुनेबित्तिकै बाँकी दुई वटा टावर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि देशको आन्तरिक विद्युत् आपूर्ति थप सुदृढ हुने, राष्ट्रिय ग्रिडको विश्वसनीयता बढ्ने तथा छिमेकी मुलुकसँगको विद्युत् व्यापार विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पटकपटक प्रयास भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको थिएन । पछिल्लो पहलपछि अब भने प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुने विश्वास लिइएको छ ।