२० असार २०८३, शनिबार
,
Latest
काठमाडौँ महानगरपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चित भएको घोषणा सरकारका १०० दिनः अर्थतन्त्रलाई गति दिन नीतिगत सुधारको पहल ‘प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ’ सरकारका १०० दिन : उखु किसानले १३ वटा चिनी मिलबाट पाए ९२ प्रतिशत रकम एक सय दिनमा नीतिगत सुधारमा अपेक्षाकृत नतिजा प्राप्त भएको छः मुख्यसचिव अर्याल सन् २०३५ सम्म पाँचवटा एकीकृत आरोग्य केन्द्र स्थापना गरिने संविधान संशोधन बहस कार्यदलले असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने सरकारको १०० दिनः जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारलाई एकीकृत राहत प्याकेज बागमती प्रदेशसभाबाट दुई विधेयक बहुमतले पारित सरकारका १०० दिनः नीतिगत सुधारमा जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारी खर्चको बेरुजु हेर्दा सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कमि देखियो: राष्ट्रपति पौडेल



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शुक्रबार भएको कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षक तोयम रायाले सो प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।

सो अवसरमा बोल्दै राष्ट्रपति पौडेलले लामो समयदेखि बढ्दै गएको सरकारी खर्चको बेरुजु हेर्दा सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन खस्किएको महसुस भएको छ भन्नुभयो । “बेरुजु फछ्र्यौट गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दिशातर्फ अग्रसर हुन सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जवाफदेही हुनुपर्ने देख्दछु”, उहाँले भन्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले अनियमित रूपमा हुने सरकारी खर्चलाई निरुत्साहित गरी आर्थिक अनुशासन कायम भएमा मुलुकमा दिगो, शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको युवा पुस्ताको आकांक्षा पूरा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

यस प्रतिवेदनमा उठान भएका विषयवस्तुले सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरुलाई अझ बढी जवाफदेहीताबोध गराउने उहाँको भनाइ थियो । “सरकारी खर्च रकमको बढ्दो बेरूजु कम गर्दै आर्थिक अनुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता कायम राख्ने कार्यमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुने हुँदा आगामी दिनमा संस्थागत सक्षमता, पेशागत क्षमता अभिवृद्धि र आन्तरिक सुशासन कायम गर्नेतर्फसमेत कार्यालय अझ क्रियाशिल हुनुपर्ने ठान्दछु”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।