काठमाडाैँ । बेरुजु फछ्र्योेट तथा वित्तीय सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकार भएका सबै निकायको सक्रिय र सार्थक सहभागिता आवश्यक भएकामा जोड दिइएको छ ।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा गठित बेरुजु फछ्र्योेट अनुगमन समितिले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा वित्तीय सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर कार्यसम्पादन गर्ने नीति लिइए पनि सरोकारवाला पक्षको अपेक्षित सहभागिता र क्रियाशीलता कमजोर हुँदा अपेक्षित नतिजा हासिल हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा आगामी दिनमा बेरुजु फछ्र्योेटलाई प्राथमिकतामा राखी सबै निकायबीच समन्वय र सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । महालेखापरीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा कूल लेखापरीक्षणमध्ये रु ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख बेरुजु औँल्याइएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.४५ प्रतिशतले बढी हो । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक कोषको सदुपयोग, वित्तीय जवाफदेहिता, पारदर्शिता र अनुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन, नियम र मापदण्डको कडाइका साथ पालनामा जोड दिइएको छ ।
समितिले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि विनियोजित बजेटको औचित्यपूर्ण तथा विवेकसम्मत उपयोग, प्रभावकारी अनुगमन तथा सम्परीक्षण प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । साथै, बेरुजु फछ्र्योेटलाई व्यवस्थित एवं परिणाममुखी बनाउन, आर्थिक अनुशासन पालना तथा वित्तीय उत्तरदायित्व जिम्मेवारीपूर्वक बहन गर्न अनुरोध गरेको छ ।
