काठमाडौँ। संघीयता तथा योजना विज्ञ खिमलाल देवकोटाले संघीय सरकारको स्रोत र अधिकार केन्द्रमा थुपार्ने प्रवृत्तिको कारण संघीयता कमजोर हुँदै गएको बताउनुभएको छ ।
सिंहदरबारमा बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मुलुकमो कुल बजेटको न्युन मात्रामा मात्रामा मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुदानका रुपमा जाने गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले केहीले प्रदेश संरचना खर्चिलो भएको टिप्पणी गर्ने गरेको भएपनि तत्यांकले त्यसलाई पुष्टि गर्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले सातवटै प्रदेशको कुल बजेटभन्दा संघीय सरकारको एउटा मन्त्रालयको बजेट ठूलो रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशलाई महँगो संरचना आलोचना गर्नु तथ्यसंगत नभएको बताउनु भयो । नेपालमा प्रदेशको वित्तीय क्षमता अन्य संघीय मुलुकको तुलनामा निकै कमजोर रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेशलाई राजश्व र खर्च दुवै क्षेत्रमा थप अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले तीनै तहको सरकार मातहत काम गर्ने कर्मचारी तथा पदाधिकारीको कुल खर्चमा प्रदेशको हिस्सा ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले संघीयताको थप प्रभावकारी बनाउन संघीयता कार्यान्वयनअघि जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयमध्ये कुन कार्यालय अहिले संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भए, कुन खारेज भए र कुन संरचना यथावत रहे भन्ने तथ्यांक संकलन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले जिल्लाहरुमा प्रदेश सरकारभन्दा संघीय कार्यालय मातहतका कार्यालय धेरै रहेको गुनासोहरु आउने गरेको भन्दै ती प्रदेशलाई नमूनाको रुपमा छनोट गरी अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई पर्याप्त स्रोत र अधिकार दिनुको विकल्प नरहेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले २ हजार १ सय २४ अर्बको बजेटमा तल प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान भनेको २० प्रतिशत मात्रै हो । टोटल बजेटको २० प्रतिशत जान्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको दुई वटा जोडेर निसर्त अनुदान भनेको ७ दशमलव १४ प्रतिशत मात्रै हो । ठूलो रकम तल गएको छैन । ठूलो रकम माथि नै बसेको छ । अनि वर्षहरुमा घट्दै गइरहेको छ । तपाईंले हेर्नुभयो भने ३ वटा फिस्कल इयरको २०८१÷८२ मा, २१ दशमलव ९८ प्रतिशत थियो । यो घट्दै आएको छ । तथ्यले यही देखाउँछ । र प्रदेशको बजेट कस्तो छ भने अहिलेसम्मको सातवटा प्रदेशको २०७४÷७५ मा सानो बजेट बनेको थियो, सबैको १ करोड, २ करोडको बजेट बनाएको थियो । तर फुल बजेट २०७५÷७६ बनेको हो । अब यो प्रदेशको आठ वर्षको बजेट हेर्नुभयो भने नेपाल सरकारको १ वर्षको बजेटसँग झन्डै बराबर छ । बजेटमा अनुदान लगायतको फिगर नै जोडिन्छ । सातवटा प्रदेशको बजेटभन्दा सिंहदरबारको एउटा मन्त्रालयको बजेट ठूलो छ । यो भौतिक पूर्वाधारको मन्त्रालयको बजेट सातवटा प्रदेशको बजेटभन्दा ठूलो बजेट छ भनेपछि यहाँ कसैको पनि आँखा जाँदैन । खाली त्यो प्रदेश महंगो भयो भन्ने छ । अहिलेसम्म सातवटा प्रदेशको कुल खर्च भनेको २ खर्ब पनि भएको छैन ।’
उहाँले संघीयता प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून निर्माण गरी तल्लो तहलाई अधिकार दिनुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल
