काठमाडौँ । नेपालले भू–क्षय विश्वकै चुनौतीका रुपमा अगाडि देखिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न विश्वव्यापी अभियान थाल्नुपर्ने प्रस्ताव अन्तरराष्ट्रिय सम्मनेलनमा राखेको छ । भारतको नयाँदिल्लीमा भएको ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मरुभूमीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी सन्धि पक्षधर राष्ट्रहरुको सम्मेलन’मा नेपालका तर्फबाट सो प्रस्ताव गरिएको हो ।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भू–क्षयका कारण वातावरणीय दुष्प्रभाव बढ्नुका साथै खेतीयोग्य जमीन नष्ट हुँदै गएकाले त्यसलाई रोक्न विश्वव्यापीरूपमा संयुक्त पहल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भूमियोग्य जमीनको ह्रासका कारण उत्पन्न वातावरणीय चुनौतीले संसारका करोडौँ मानिसको जीविकामाथि गम्भीर चुनौती खडा भएको र कृषियोग्य जमीनसँगै उत्पादकत्वसमेत घट्नु विश्वका लागि चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरेका थिए ।
सम्मेलनबाट भूमि संरक्षण गरी उत्पादकत्व बढाउन तथा विश्वलाई मरुभूमिकरणबाट जोगाउन सामूहिकरूपमा दीर्घकालीन लक्ष्य र योजनाहरुको घोषणा गर्नुपर्ने मन्त्री बस्नेतले विचार व्यक्त गरेका थिए । नेपाल जमीनको क्षयीकरण रोक्न प्रयासरत रहेको र त्यसका लागि ठोस योजनाका साथ अघि बढेको जानकारी गराउँदै उनले सरकारले चालू आर्थिक वर्षलाई वृक्षरोपण वर्ष घोषणा गरेको तथा राष्ट्रपति–चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेका थिए ।
यस्तै नेपालले समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनमा विश्वमै नमूनायोग्य काम गरेको चर्चा गर्दै उनले वन क्षेत्रबाट उत्पादित लाभहरुको समुचित वितरणमा ध्यान दिइएको, भू–क्षयको चुनौती सामना गर्न माटो र पानीको स्रोत संरक्षण, वन र दिगो भूमि व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण तथा मौसम परिवर्तनसम्बन्धी नीति, ऐन र नियमहरु बनाएर लागू गरेको जानकारी सम्मेलनमा गराएका थिए ।
यही सेप्टेम्बर २ मा शुरु भएर १३ तारिखसम्म चल्ने बैठकको उच्चस्तरीय सत्रमा मन्त्री बस्नेत नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै सहभागी भएका थिए । सम्मेलनमा नेपालसहित विश्वका ८९ मुलुकका वन तथा वातारणमन्त्री तथा केही मुलुकका राष्ट्र र सरकार प्रमुखसमेत सहभागी छन् ।
सम्मेलनको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेका थिए । नेपाल सन् १९९७ मा ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मरुभूमीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी सन्धि पक्षधर राष्ट्र’ को सदस्य भएको थियो ।
